मुंबई,दि.4 जुलै :- इतर मागासवर्गीय समुदायासाठी बार्टी व सारथीच्या धर्तीवर नवीन स्वायत्त संस्था निर्माण करणार अशी माहिती विमुक्त जाती भटक्या जमाती इमाव आणि विमाप्र कल्याण मंत्री संजय कुटे यांनी विधानसभेत केलेल्या निवेदनात दिली आहे. इतर मागासवर्गीय सूचीतील समुदायासाठी बार्टी व सारथीच्या धर्तीवर वेगळी संस्था निर्माण करण्यात यावी अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. याबाबत छगन भुजबळ यांनी त्यांची विधानभवनात भेट घेतली होती. यावेळी सदर मागणीवर सकारात्मक कार्यवाहीचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले होते.इतर मागासवर्ग मंत्री संजय कुटे यांनी विमुक्त जाती भटक्या जमाती इमाव आणि विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एक नवीन स्वायत्त संस्था निर्माण केली जाईल अशी घोषणा विधानसभेत केली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती वर्गासाठी बार्टी ही संस्था कार्यरत आहे. सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी आवश्यक संशोधन व प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने नव्याने घोषित “सारथी”संस्थेची निर्मिती केली आहे. ही संस्था प्रामुख्याने कृषीवर आधारित जीवन जगणाऱ्या मराठा,मराठा-कुणबी,कुणबी-मराठाव कुणबी या चार एकजिनसी जातींचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. ही संस्था संशोधन,धोरण,शासनास सल्ला देणे, प्रशिक्षण देणे,ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मार्गदर्शन देणे हे काम करते. त्या धर्तीवर केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या महाराष्ट्र राज्यासाठी असलेल्या ओबीसी सूचीतील ओबीसी,एसबीसी, विजा,भज,इमाव व विमाप्र कल्याण या जातींसाठी नव्या संस्थेची निर्मिती करण्यात यावी अशी भुजबळांची मागणी होती.
बार्टी आणि सारथीच्या धर्तीवर एक नवीन स्वायत्त संस्था निर्माण केली जाणार. ही संस्था राज्यातील ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबवणार आहे. यासाठी समिती गठीत करण्यात आली असून गठित केलेली समिती एक महिन्यात अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती मंत्री डॉ.कुटे यांनी आपल्या निवेदनात दिली आहे.ही संस्था निर्माण केल्यास इतर मागासवर्गीय सूचित समाविष्ट असलेल्या समुदायातील विद्यार्थ्यांना एमपीएससी, युपीएससी परीक्षा ट्रेनिंग, एम.फील, पीएचडीसाठी फेलोशिप, स्कील डेव्हलपमेंट, सी-डॅक ट्रेनिंग, स्मार्ट सिटी टेलिकॉम इन्फ्रा स्कील डेव्हलपमेंट, त्याचबरोबर परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती या माध्यमातून मिळणार आहे.
