मुंबई-ग्रंथपालांना शिक्षकांच्या समकक्ष वेतनश्रेणी देण्याच्या मुद्दय़ावरून आता राज्यातील ग्रंथपाल सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार आहेत. काही ग्रंथपालांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात आधीच अवमान याचिका दाखल केली आहे.
पदवीधर ग्रंथपालांना बीएड शिक्षकांप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्याच्या मुद्दय़ावरून गेली १५ वर्षे सरकारचा गोंधळात गोंधळ सुरू आहे. या प्रश्नावरून उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयात ग्रंथपालांच्या विरोधात भांडण्यात सरकारने जितके पैसे खर्च केले असतील तितके पैसे तर ग्रंथपालांना सुधारित वेतनश्रेणी देण्याकरिताही लागले नसतील, असा सावळागोंधळ या प्रश्नावरून गेली अनेक वर्षे सुरू आहे.दरम्यानच्या चार ग्रंथपालांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला. मात्र, त्यापैकी एकाला डावलून सरकारने इतर तिघा जणांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू गेली. त्यामुळे या चौथ्या ग्रंथपालाने आता उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. आता तर सरकारने इतर तिघा ग्रंथपालांना २०१० पासून दिलेल्या वाढीव वेतनश्रेणीनुसार दिलेल्या पैशाची वसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे एका बाजूला द्यायचे आणि दुसऱ्या बाजूने काढून घ्यायचे, असा हा प्रकार आहे. या सर्व गोंधळामुळे कंटाळलेल्या ग्रंथपालांनी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पदवीधर ग्रंथपालांकडेही दोन पदव्या असल्याकारणाने त्यांना बीएड शिक्षकांच्या समकक्ष वेतनश्रेणी दिली जात होती. मात्र, मधल्या काळात ती कोणतेही कारण न देता रद्द करण्यात आली.
त्यापैकी शोमू चव्हाण या सोलापूरमधील ग्रंथपालांनी आव्हान दिले असता न्यायालयाचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला. मात्र, सरकारने डिसेंबर, २००६मध्ये आदेश काढून केवळ त्यांनाच बीएड वेतनश्रेणी लागू करून इतर ग्रंथपालांच्या तोंडाला पाने पुसली. वास्तविक या निर्णयाच्या आधारे राज्यातील सर्व पदवीधर ग्रंथपालांना ही वेतनश्रेणी द्यायला हवी होती. त्यामुळे, राज्यभरातून तब्बल २२५ ग्रंथपालांनी आपल्याला बीएडसाठीची वेतनश्रेणी मिळावी यासाठी याचिका दाखल केल्या.
