पुणे : पेसा ग्रामपंचायतींना पाच टक्के थेट मुक्त निधी देण्याच्या योजनेमुळे आदिवासीबहुल गावांचा विकास गतीने होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने पेसा ग्रामपंचायतींना पाच टक्के मुक्त निधी योजनेतील धनादेशाचे वितरण आणि ग्रामपंचायत जागृती मेळाव्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात झालेल्या या कार्यक्रमाला आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा, पालकमंत्री गिरीश बापट, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अंबरीशराव आत्राम, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर शकुंतला धराडे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, आदिवासींच्या देशात सातशे आणि राज्यात सुमारे 45 जमाती आहेत. या आदिवासी बांधवांनीच राज्याच्या वनसंपदेची खऱ्या अर्थाने राखण केली आहे. आदिवासी समाजाचे महान क्रांतिकारक बिरसा मुंडा यांनी ब्रिटीश राजवटीविरूद्ध लढा देऊन जल, जमीन आणि जंगल यांच्यावरील आदिवासींचा हक्क आबाधित राहिल यासाठी लढा दिला.
पेसा ग्रामपंचायतींना त्यांचा विकास गतीने करता यावा, यासाठी मुक्त निधी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधींचा ग्रामपंचायतींनी अतिशय सुयोग्य पद्धतीने विनियोग करावा. या निधीतून गावांच्या सर्वांगीण विकासाच्या योजना राबविल्या जाव्यात. यंदाच्या वर्षी सुमारे 250 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. हा निधी पुढील वर्षी आणखी वाढविला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आदिवासी भागात बालमृत्यू होतात. कुपोषणामुळे होणारे हे मृत्यू राज्याला कलंक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, या कलंकातून राज्याला मुक्त करण्यासाठी विविध योजनांचे एकत्रीकरण करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. आदिवासी भागातील बालमृत्यूंचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीपेक्षाही खाली आणण्याचा राज्य शासनाने निर्धार केला असून त्या दिशेने वाटचाल केली जात आहे.
येत्या 2019 पर्यंत राज्यातील आदिवासी आणि दलितांना हक्काची घरे देणार असून आदिवासींच्या घरासाठीच्या जमीन खरेदीसाठी निधी दिला जाईल. घरकुलांचे टाईप प्लॅन तयार केले जातील. ही रकुले चांगल्या दर्जाची असतील याची काळजी घेतली जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी श्री. बापट, श्री. मुनगंटीवार यांचीही भाषणे झाली. श्री. सावरा यांनी योजनेचे महत्व स्पष्ट केले. पिंपळखुटाच्या सरपंच निर्मलाताई राऊत यांनीही शासनाचे आभार व्यक्त करणारे भाषण करून उपस्थितांची मने जिंकली. प्रास्ताविक आदिवासी विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा यांनी केले. आदिवासी आयुक्त सोनाली पोंक्षे-वायंगणकर यांनी आभार मानले.
यावेळी पेसा ग्रामपंचायतींना मुक्त निधीबाबतच्या मार्गदर्शक पुस्तिकेचे प्रकाशन आणि वेबसाईटचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी न्याहळे ता. जव्हार, पालघर, नांदणी गाळगोटा, पालघर, मंगलहिरा, चंद्रपूर, पिंपळखुटा, नंदूरबार या गावांच्या सरपंचाना योजनेचे धनादेश वितरित करण्यात आले.
यावेळी आमदार सर्वश्री बाबुराव पाचर्णे, संजय उर्फ बाळा भेगडे, संजय पुराम, पास्कलजी धनारे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, व्यवस्थापकीय संचालक बाजीराव जाधव, अतिरिक्त आयुक्त श्याम देशपांडे आदी उपस्थित होते.
पेसा ग्रामपंचायतींना मुक्त निधी योजना वैशिष्ट्ये
• दरवर्षी सुमारे 250 कोटी रुपयांचा निधी.
• निधीचे पेसा ग्रामपंचायतींना थेट वितरण करण्यात येणार.
• राज्यातील 13 जिल्ह्यातील 59 तालुक्यातील 5905 गावातील 60 लाख आदिवासी बांधवांना थेट लाभ
• पायाभूत सुविधा, आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण, वनहक्क, वन संवर्धन यासाठी निधीचा विनियोग
• योजना राबविण्याचे सर्वाधिकार ग्रामसभेला
