अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र: सहा सदस्यीय समिती गठित

गोंदिया:राज्यात विविध ठिकाणी कार्यरत अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली काढून आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या नागरिकांच्या जमातीची वैधता पडताळणी करण्यासाठी राज्याच्या विविध भागात जमात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या कार्यरत आहेत. परंतु विविध कारणांंमुळे या समित्यांकडे प्रकरणांचा ढीग पडला असून, हजारो प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. परिणामी आदिवासी नागरिकांकडून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या जात आहेत. याच संदर्भात आदिवासी समाज कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात ७१/२०१४ क्रमांकाची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी अंतरिम आदेश दिला. या आदेशानुसार राज्य सरकारने सहा सदस्यीय एक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर.वाय.गानू हे या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर नंदूरबार येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे सहआयुक्त ई.जी.भालेराव हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. या समितीत पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त संभाजी सरकुंडे, बुलढाण्याचे उपजिल्हाधिकारी डॉ.विवेक घोडके, आदिवासी विकास विभागाचे निवृत्त सचिव स.नु.गावीत व नांदेड जिल्हयातील मांडवा येथील शाळेचे सहायक शिक्षक गोवर्धन मुंडे यांंचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.
सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडील प्राप्त व प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना सुचविणे तसेच सध्या कार्यरत समित्या व त्यांची कार्यपद्धती यांचा अभ्यास करुन समित्यांची संख्या व त्यामधील आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करुन त्यांना विविध सोयी- सवलती पुरविण्याबाबतचा अहवाल समितीला एक महिन्याच्या आत सादर करावयाचा आहे. अनुसूचित जमाती पडताळणी समितीने दरमहा कमीत कमी किती प्रकरणे निकाली काढावी, याचा कोटा तज्ज्ञ समिती निश्चित करेल. तसेच प्रलंबित व प्राप्त प्रकरणांची संख्या लक्षात घेऊन आणि कोटा निश्चित झाल्यानंतर किती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या असाव्यात, हेही ही समिती सुचविणार आहे. शिवाय अशा कोणत्या बाबी आहेत ज्यामुळे पडताळणी समित्यांच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होऊन प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत आहे, याचाही अभ्यास करुन तज्ज्ञांची समिती आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.