मुंबई, दि. 3 : अनुसूचित जाती जमातींच्या लोकांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी माजी न्यायमुर्ती पी. व्ही हरदास यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालातील शिफारशी स्विकारण्याबाबत शासन सकारात्मक असून अनुसुचित जाती जमातीच्या जात प्रमाणपत्र वैधता मिळण्यास येणा-या अडचणी दूर करणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी पाडवी यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
श्री. पाडवी म्हणाले, अनुसुचित जाती जमातीच्या जात प्रमाणपत्र वैधता मिळण्यास येणा-या अडचणींवर उपाययोजना सुचविणारा अहवाल हरदास समितीने 29 मे 2019 रोजी सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारशींच्या कायदेशीर बाबी तपासून बघण्यासाठी विधी व न्याय विभागाला पाठविण्यात आला आहे. या विभागाचे अभिप्राय मिळवून शिफारशींच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही येत्या दोन महिन्यात करण्यात येईल.
जात वैधता प्रमाणपत्र देतांना ज्या अधिका-यांनी गैरव्यवहार केला, किंवा हयगय केली आणि ज्यांच्यावर कार्यवाही प्रस्तावित आहे अशांवरील कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल असे, संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब यांनी सांगितले. याच विषयावरिल चर्चेत उपस्थित झालेल्या एका उपप्रश्नाला उत्तर देतांना ते बोलत होते.या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री रमेशदादा पाटील, प्रविण दरेकर, भाई जगताप, महादेव जानकर, जयंत पाटील आदिंनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
