मुंबई दि.३- धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गाचे आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भाजपमध्ये जुंपली असतानाच आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी घटनात्मकदृष्ट्या तसे आरक्षण देणे शक्‍य नसल्याचे आज स्पष्ट केले. आरक्षणबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे अद्याप पाठविला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्रालयात सावरा यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातील आरक्षण देण्याची राज्याची मागणी केंद्र सरकारने 1971 मध्येच फेटाळली होती. तसेच याबाबत पुण्याच्या आदिवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेचा अहवाल महत्त्वपूर्ण मानला जातो. या संदर्भात संस्थेने 1970 सालीच अहवाल राज्य सरकारला पाठविला होता. आदिवासी समाजाच्या चालीरिती, देवाणघेवाण, स्वभाव, रहिवासाचे ठिकाण, लाजरे-बुजरेपणा, भाषा, संस्कृती, तसेच अन्य बाबींचा अभ्यास या संस्थेकडून करण्यात येतो. धनगर समाज या निकषात कुठेही बसत नसल्याचा अहवाल 1970 च्या दरम्यान संस्थेने सरकारला पाठविला होता. या अहवालाच्या आधारे त्यावेळच्या केंद्र सरकारने ही मागणी फेटाळली होती याकडे सावरा यांनी लक्ष वेधले.
सध्या आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यास संस्थेचा अहवाल नव्याने मागवावा लागेल. त्या अहवालाला मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जनजाती समितीची शिफारस लागेल. या समितीत आदिवासी खासदार आणि आमदारांचा समावेश असल्याने तेथे ही मागणी मंजूर होण्याची शक्‍यता नाही. तरीही अहवालाला मंजुरी मिळालीच, तर मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतल्यानंतर केंद्राला प्रस्ताव पाठवावा लागेल. तेथे संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक आणून मंजूर करावे लागेल. ही मोठी प्रक्रिया कोण करणार असा सवालही सावरा यांनी केला.
