मुंबई दि.४-: प्रत्येक जिल्ह्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जातपडताळणी समिती नेमून जातपडताळणीच्या कामाला गती देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन महिन्यांपूर्वी केली होती. त्या संबंधीचा आदेशही निघाला पण अद्याप अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.विशेष म्हणजे राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी तर गोंदिया जिल्ह्यातील विविध कार्यक्रमात या समित्या अस्तित्वात आल्याची घोषणा केली होती.परंतु त्यांच्या पालकत्व असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातही ही समिती अद्यापही कागदावरच आहे.त्यामुळे जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम हे सरकार करीत असल्याचे चित्र आहे.
जातपडताळणीबाबत समित्या नेमण्याचा निर्णय झाल्यानंतर दोन महिन्यांत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी उपलब्ध करून देऊ, असे महसूल विभागाने म्हटले होते. या सर्व बाबींचे मिनिटस् उपलब्ध आहेत. मात्र, महसूल विभागाने आतापर्यंत एकही अतिरिक्त जिल्हाधिकारी त्यासाठी उपलब्ध करून दिलेला नाही.
सूत्रांनी सांगितले की, महसूल विभागाने आणि अधिकाऱ्यांच्या लॉबीने सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याच्या वादामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी अडली आहे.
राज्यात सध्या पूर्वीच्या पद्धतीनुसार १५ जातपडताळणी समित्या कार्यरत आहेत. काही ठिकाणी दोन-तीन जिल्ह्यांना मिळून एक समिती आहे. या १५ पैकी ९ समित्यांचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगळी समिती करण्याची घोषणा तर थाटात झाली पण अंमलबजावणीची बाजू कोरीच आहे.
