मुंबई दि.१० – : लघुसिंचन तथा जलसंधारणाच्या विविध प्रकल्पांसाठी वाढीव आर्थिक मापदंड लागू करण्याबाबत मंत्रालयात बुधवारी ग्रामविकास आणि जलसंधारण विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी जलसंधारण विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख यांच्यासह वित्त व नियोजन, जलसंपदा, जलसंधारण आदी विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बंधारे, पाझर तलाव, मालगुजारी तलाव इत्यादी प्रकारचे जलसंधारणाचे विविध प्रकल्प हे लहान स्वरुपाचे आणि विखुरलेले असतात. जलसंपदा विभागाच्या मोठ्या प्रकल्पांच्या तुलनेत जलसंधारणाच्या छोट्या प्रकल्पांची संख्या जास्त आहे. जलसंधारणाचे विविध प्रकल्प हे विखुरलेले असल्याने तसेच यातील बरेच प्रकल्प हे डोंगराळ भागात बांधावयाचे असल्यामुळे वाहतूक आणि प्रकल्प खर्च वाढतो. त्यामुळे जलसंधारणाच्या प्रकल्पांसाठीचे आर्थिक मापदंड वाढविण्यात यावेत, अशी भूमिका जलसंधारण विभागाने घेतली आहे.
श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, जलसंधारण प्रकल्पांची कामे सध्याच्या दराने पूर्ण करणे अवघड ठरत आहे. जलसंधारण विभागामार्फत राबविली जात असलेली जलयुक्त शिवार योजना ही एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना म्हणून शासनाने हाती घेतली आहे. शासन आणि लोकांच्या एकत्रित सहभागातून राबविण्यात येत असलेली ही योजना राज्यात अत्यंत गतिमान आणि लोकप्रिय झाली आहे. या योजनेतून येत्या पाच वर्षांत साधारण २५ हजार गावे कायमस्वरुपी दुष्काळमुक्त करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. पण या योजनेमधून उभ्या करावयाच्या जलसंधारणविषयक विविध छोट्या-मोठ्या प्रकल्पांसाठी असलेली आर्थिक तरतूद पुरेशी नसल्याने प्रकल्पांच्या पुर्ततेत अडचणी निर्माण होत आहेत. यासाठी जलसंधारणाच्या प्रकल्पांसाठी असलेले सध्याचे आर्थिक मापदंड सुधारित करणे आवश्यक आहे. यासाठी तांत्रिक समितीने तसेच जलसंपदा विभागाने मंजुरी देऊन सुधारित आर्थिक मापदंड निश्चित केले आहेत. त्यास वित्त व नियोजन विभागाची मंजुरी आवश्यक आहे. दुष्काळमुक्तीच्या दृष्टीने या विषयाचे असलेले महत्व लक्षात घेता वित्त व नियोजन विभागाने यास तातडीने मंजुरी द्यावी, असे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
जलसंधारणविषयक छोट्या-मोठ्या प्रकल्पांसाठी जलसंपदा विभागाचे आर्थिक मापदंड सध्या वापरले जातात. पण जलसंधारणाचे प्रकल्प हे विखुरलेले आणि बहुतांश डोंगरी भागात असल्याने तसेच यात वाहतूक खर्च जास्त असल्याने खर्च वाढतो. शासनाने सध्या विकेंद्रीत पाणीसाठे निर्माण करण्याचे धोरण स्विकारले आहे. त्याअनुषंगाने जलयुक्त शिवार योजनेवर मोठा भर दिला जात आहे. या योजनेतून अधिक चांगली कामे करण्यासाठी यातील आर्थिक मापदंडांमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
