मुंबई दि.१४: राज्यातील सर्वसामान्य माणसाला प्रशासनाकडून वेळेत सेवेची हमी देणारे ऐतिहासिक ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क विधेयक’ मंगळवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. उत्तरदायी, गतिमान, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी राज्य सरकारने या विधयेकाच्या माध्यमातून क्रांतिकारी पाऊल टाकले आहे. यामुळे शासनाच्या विविध विभागांच्या 110 प्रकारच्या सेवा निश्चित कालावधीत प्राप्त करण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
या विधेयकांतर्गत येणाऱ्या सेवांची संख्या यापुढील काळात वाढणार आहे. राज्यात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सर्वसामान्य जनतेला लोकाभिमुख सेवेची हमी देण्यासाठी सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ सचिवांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सर्व विभागांकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा अभ्यास करून विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. जनतेच्या सूचना आणि हरकती मागविण्यासाठी प्रारूप विधेयक 23 जानेवारी 2015 रोजी शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले. नागरिक, अशासकीय संस्था आणि अभ्यासू अधिकारी यांनी याबाबत केलेल्या विविध सूचना विचारात घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क विधेयक-2015 चे अंतिम प्रारूप तयार करण्यात आले होते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या 1 एप्रिल 2015 रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रारूपास मान्यता मिळाल्यानंतर 28 एप्रिल 2015 रोजी लोकसेवा हक्क अध्यादेश जारी करण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर सन 2015 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 26 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क विधेयक, 2015 आज विधानसभेत संमत करण्यात आले. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 213 (2) (अ) आणि महाराष्ट्र विधानसभा नियम 159 (2) नुसार विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री विजय वडेट्टीवार, अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील, भास्कर जाधव, शशिकांत शिंदे, गणपतराव देशमुख, छगन भुजबळ, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील, अबू आझमी यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, यापूर्वी राज्यातील नागरिकांना प्रशासनाकडून सेवा प्राप्त करून घेण्याबाबत कोणताही कायदेशीर अधिकार नव्हता. तसेच एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याने नागरिकांना सेवा नाकारल्यास संबधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीरदृष्ट्या कोणतीही कारवाई करणे शक्य होत नव्हते. आता मात्र या कायद्यामुळे ही परिस्थिती बदलणार आहे. निश्चित कालावधीत योग्य पद्धतीने सेवा न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासोबतच सेवेतून बडतर्फीच्या कठोर कारवाईची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. त्यासाठी नागरिकांच्या विविध सेवांबाबतचे नियम, त्या देण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेला कालावधी, नियमानुसार लागणारे शुल्क यासाठी निश्चित नियम तयार करण्यात येतील. इतर कायद्यांप्रमाणे या विधेयकाच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत अपिलीय अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. तसेच सेवा न मिळाल्याबाबतच्या नागरिकांच्या तक्रारींवर कार्यवाही न करणाऱ्या अपिलीय अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे, त्यामुळे नागरिकांना सेवा मिळवून देण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
हा कायदा तयार करीत असताना विविध 10 राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या सेवा हमी कायद्यासोबतच इतर देशातील याबाबतच्या कायद्यांचाही अभ्यास करण्यात आलेला आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये रिक्त पदांचा अडसर येऊ नये यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका-महानगरपालिका आदींशी संबंधित जास्तीत जास्त सेवा ई-प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात येणार आहेत. तसेच राज्य शासनाचे ‘आपले सरकार’ हे वेब पोर्टल या कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेशी जोडण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांना तत्परतेने सुविधा मिळण्यास मदत होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत या विधेयकावरील चर्चेत सदस्य गणपतराव देशमुख, डॉ. सुनील देशमुख, जयप्रकाश मुंदडा, सुरेश हाळवणकर, प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला.
या कायद्यांतर्गत सेवा अधिसूचित करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. या सेवा ठरविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या देखरेखीखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आतापर्यंत विविध विभागांच्या 110 सेवा या विधेयकाच्या कक्षेत आणण्यात आल्या आहेत. येत्या काळात अधिकाधिक सेवांचा समावेश या विधेयकात करण्यात येणार आहे.
