नवी दिल्ली दि. ६ : सर्व प्रकारच्या शासन सेवा मोबाईल व वेब पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना दिल्या गेल्या पाहिजेत. कोणत्याही सेवांसाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयात यावे लागू नये. अशी व्यवस्था ‘जैम’ च्या (जनधन-आधार-मोबाईल) माध्यमातून निर्माण होऊ शकते, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी ‘दिल्ली आर्थिक परिषदेत’ व्यक्त केला.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक कार्य विभागाच्यावतीने विज्ञानभवनात आयोजित ‘दिल्ली आर्थिक परिषदेच्या समारोप सत्रात ‘जैम (जनधन-आधार-मोबाईल) दृष्टीकोन, आव्हान आणि मार्ग’ या विषयावर मुख्यमंत्री बोलत होते. या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली उपस्थित होते. याप्रसंगी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंग, केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ.जयंत सिन्हा व्यासपीठावर उपस्थित होते. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या परिषदेस उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून समानता प्रस्थापित करता येऊ शकते. जैमच्या माध्यमातून समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत शासनाच्या योजना प्रभावीपणे पोहोचवता येऊ शकतात. महाराष्ट्रात जनधन योजनेच्या माध्यमातून गेल्या वर्षभरात 1 कोटी 25 लाख नवीन बॅंक खाते उघडण्यात आली. यापैकी 59 लाख बॅंक खाते ही ग्रामीण भागातील तर 66 लाख बॅंक खाते शहरी भागातील आहेत.
