मुंबई,दि.22- केंद्र शासनाच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या प्रादेशिक जोड योजनेसाठी (रिजनल कनेक्टीव्हीटी स्कीम) राज्य सरकारचा केंद्र शासनाचे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्याशी उद्या (दि.23 ऑगस्ट) सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. या कराराच्या मसुद्यास आज (दि.22)सोमवारला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या करारांतर्गत विविध सवलती देण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक धोरणात देशातील वेगवेगळे प्रदेश विमानसेवेने जोडण्यासाठी आर्थिक मदत देण्यासह त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने या धोरणांतर्गत प्रादेशिक जोड योजना (रिजनल कनेक्टीव्हीटी स्कीम) प्रस्तावित केली आहे. त्याअंतर्गत केंद्र शासनाचे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्याशी महाराष्ट्र सरकार 23 ऑगस्ट रोजी सामंजस्य करार करणार आहे. या करारात राज्याकडून द्यावयाच्या सवलती उल्लेखित होणार आहेत. त्यामुळे या कराराच्या मसुद्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील शिर्डी, अमरावती, गोंदिया, नाशिक, जळगाव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 10 शहरातील विमानतळांचा समावेश करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे.
सामंजस्य कराराच्या मसुद्यात राज्य शासनाकडून द्यावयाच्या सवलतींबाबतच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत. या योजनेत समाविष्ट असलेल्या विमानतळांसाठी लागणाऱ्या इंधनावरील मुल्यवर्धित कराचा दर 10 वर्षासाठी एक टक्का इतका करण्यात येईल, विमानतळांच्या पुनरूज्जीवनासाठी आवश्यक तेवढी जमीन विनामुल्य उपलब्ध करून देण्यात येईल, या विमानतळांना रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, जलवाहतुकीचे मार्ग आदींनी जोडण्यात येईल, विमानतळांना पोलीस आणि अग्निशामक सेवा नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात येतील, राज्य शासनाकडून या विमानतळांना वीज, पाणी आणि इतर सुविधा भरीव सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिल्या जातील, या विमानतळांच्या प्रादेशिक मार्गांवर विमानवाहतुकीचा खर्च आणि अपेक्षित उत्पन्न यातील तफावत (Viability Gap) भरून काढण्यासाठी संबंधित विमानतळ परिचालकास (Airport Operator) देय असलेल्या निधीची (Viability Gap Funding-VGF) तरतूद केंद्र सरकार 80 टक्के तर राज्य सरकार 20 टक्के यापद्धतीने केली जाईल आदी सवलतींचा त्यात समावेश आहे. याशिवायही राज्य सरकार अधिक सवलती देऊ शकेल, असे या मसुद्यात आश्वासित करण्यात आले आहे.
