पाच टक्के रीडिंगची फेरतपासणी

0
12

नागपूर,21-सदोष मीटर रीडिंगमुळे वीजग्राहकांना येणाऱ्या भरसमाठ बिलांच्या तक्रारी लक्षात घेता आता महावितरणने चुकीचे मीटर रीडिंग घेणाऱ्या एजन्सीवर आता कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, एजन्सीकडून मीटर रीडिंग घेण्यात आल्यानंतर त्याच दिवशी महावितरणकडून एजन्सीने घेतलेल्या रीडिंगपैकी पाच टक्के रीडिंगची फेरतपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
महावितरणच्या प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महावितरणकडून वीजग्राहकांचे मीटर रीडिंग घेण्याचे काम खासगी एजन्सीजकडे सोपवण्यात आले आहे. बऱ्याचदा एजन्सीकडून येणारे कर्मचारी चुकीचे मीटर घेतात. बरेचदा मीटर उंच ठिकाणी असल्याने रीडिंग घेतानाही अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे चुकीचे रीडिंग नोंदवल्या जाते. मात्र, चुकीच्या रीडिंगचा फटका वीजग्राहकांना बसतो. त्यामुळे बरेचदा प्रत्यक्ष वीजवापरापेक्षा अधिक वीज बिलही येते. एजन्सीच्या निष्काळजीपणाचा फटका वीजग्राहकांना बसू नये यासाठी आता मीटर रीडिंग एजन्सीजवर महावितरणने ‘वॉच’ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रादेशिक संचालकांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत एजन्सीजकडून आलेल्या पाच टक्के मीटर रीडिंगची तपासणी करण्याच्या सूचना नागपूर, चंद्रपूर, अकोला, अमरावती आणि गोंदिया या परिमंडळातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
त्याचप्रमाणे एजन्सीकडून बरेचदा मीटर नादुरुस्त असल्याचा अहवाल देण्यात येतो. त्यामुळे अशा मीटरचे रीडिंग मिळाल्याच्या ४८ तासांत त्याची तपासणी करण्यात व ते नादुरुस्त असल्याचे आढळून आल्यास ते त्वरित बदलण्याचा सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. एकीकडे अचूक मीटर रीडिंग यावे, यासाठी महावितरणकडून अॅप तयार करण्यात आले. त्यामुळे पूर्वीच्या मीटर रीडिंग घेण्याची पद्धत अधिक सोयीस्कर व सोपी झाली. रीडिंगमध्ये अचूकताही आली. पण, असे असतानाही अनेक ठिकाणी सदोष रीडिंग घेतले जात असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान, बिलिंगची प्रक्रिया अधिक चांगली व्हावी या उद्देशाने आयटीआय अॅप्रेन्टीस आणि आयटीआय उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा एक समूह तयार करून त्यांच्याकडून काही सूचना घेण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हे सर्व कार्य प्रादेशिक संचालक कार्यालयाच्या अखत्यारित येणार असून ते प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.