नवी दिल्ली – गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेले विमा विधेयक बुधवारी अखेर लोकसभेत मंजूर कऱण्यात आले. या विधेयकाने लोकसभेत सहजरित्या मंजुरी मिळवली असली तरी या विधेयकाला आता राज्यसभेत मंजुरी मिळणे गरजेचे आहे.
विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरुन ४९ टक्के करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. तसेच आयआरडीएकडे नोंदणी न करता पॉलिसी विकणा-यांना दहा वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद या विधेयकात आहे.
२००८ पासून हे विधेयक प्रलंबित होते. मंजूर झालेले हे विधेयक आता सरकारने काढलेल्या वटहुकुमाची जागा घेईल. रविवारनंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाला आता राज्यसभेतील परीक्षेस सामोरे जावे लागणार आहे. राज्यसभेत सत्ताधारी आणि मित्रपक्षांकडे बहुमत नाही त्यामुळे या विधेयकाला मंजुरी मिळवण्यासाठी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर अवलंबून रहावे लागणार आहे.
‘जर या विधेयकाला राज्यसभेत विरोध झाल्यास तर संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावण्याचा पर्याय सरकारसमोर असेल’, असे जयंत सिन्हा यांनी सांगितले.
