नवी दिल्ली – स्वस्त घरांच्या क्षेत्रांत तेजी आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने १० लाख रुपयांपर्यंतच्या गृह कर्जाचे नियम सोपे केले आहेत. आरबीआयने अशा गृह कर्जांवर स्टँप ड्यूटी, नोंदणी शुल्क इतर प्रक्रिया शुल्काचा घराच्या किंमतीत समावेश करू नये, अशा सूचना बँकांना दिल्या आहेत. हे शुल्क घराच्या किंमतीच्या १५ टक्क्यांपर्यंत जाते. त्याचा आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि कमी उत्पन्न गटांवर बोजा पडतो.
रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी अधिसूचना काढून सरकार, वैधानिक प्राधिकरणाद्वारे प्रायोजित प्रकल्पांसाठी बँका निर्धारित अदायगीच्या टप्प्यांप्रमाणे कर्जाची रक्कम कर्जधारकांना देऊ शकतात, असे या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
