नवी दिल्ली दि.१९:– कायदा खात्याने देशातील २४ उच्च न्यायालयात ३८४ न्यायाधीशांची पदे रिक्त असल्याचे सांगितले असून उच्च न्यायालयात पदोन्नतीने पदे भरण्याची पद्धत नसल्याने ती वेळेत भरत नसल्याचे उघड झाले आहे.
देशातील उच्च न्यायालयात १०१७ न्यायाधीशांची पदे मंजूर झाल्याचे देखील कायदा खात्याने सांगितले आहे. त्यापैकी ३८४ न्यायाधीशांची पदे रिक्त असून केवळ ६३३ न्यायाधीशांवर उच्च न्यायालयांचे कामकाज चालले आहे. कॉलेजियम यंत्रणेत न्यायाधीशांच्या नावाची शिफारस झाल्यानंतर उच्च न्यायालयात नियुक्ती होत होती. आता राष्ट्रीय न्यायिक नेमणूक मंडळ कायदा लागू झाला. या मंडळाचे कामकाज अजूनही व्यवस्थित सुरू झालेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक नेमणूक मंडळाबाबत दाखल केलेल्या विविध याचिकांवरील आपला निकाल राखीव ठेवला आहे. न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यासाठी नेमलेल्या निवड समितीच्या बैठकीत सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांसोबत सहभागी होण्यास नकार दिला. सध्या उच्च न्यायालयातील कोणताही न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश म्हणून जाऊ शकत नाही. तसेच उच्च न्यायालयातून त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात होऊ शकत नाही.
