नवी दिल्ली- नोकरदार महिलांसाठी आनंदवार्ता असून यापुढे बाळंतपणासाठी १२ ऐवजी २६ आठवडय़ांची रजा देण्याचा निर्णय लवकरच जाहीर होणार आहे. कॅबिनेट मंत्रिमंडळात या निर्णयाला मंजुरी मिळाली असली तरी संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात यावर शिक्कामोर्तब होण्याची चिन्हे आहेत.
‘मॅटर्निटी बेनिफीट अ‍ॅक्ट’नुसार खासगी व सरकारी आस्थापनातील महिलांना या निर्णयाचा लाभ होईल, असा विश्वास केंद्रीय कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.
काही आस्थापनांत महिलांना घरच्या घरी ऑफिस काम करण्याची परवानगी आहे. या निर्णयामुळे इतर आस्थापनांत सेवा देणा-या महिलांनाही ‘मॅटर्निटी अ‍ॅक्ट’चा लाभ होणार असल्याचा विश्वास दत्तात्रेय यांनी व्यक्त केला. महिलांना घरच्या घरी काम करण्याच्या निर्णयात काही अडचणी येत आहेत. मात्र ही संकल्पना चांगल्या प्रकारे राबवण्यासाठी आपले सरकार काम करत असून यात महिलांचा सहभाग वाढवा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवीन मॅटर्निटी विधेयकानुसार बाळंतपणाची रजा १२वरून २६ आठवडे करण्यात येणार आहे. नुकतीच कॅबिनेट मंत्रिमंडळात या निर्णयाला मंजुरी मिळाली. या विधेयकावर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात निर्णय अपेक्षित आहे, असे त्यांनी सांगितले. वडिलांना बाळंतपणादरम्यान मिळणा-या रजेच्या लाभाविषयी दत्तात्रेय यांना विचारले असता,’हे विधेयक केवळ आई आणि मुलांसाठी आहे. यात वडिलांचा विचार करण्यात आला नसल्याचे ते म्हणाले.
