वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली – स्वातंत्र्योत्तर काळात देशातील करप्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडविणारे ऐतिहासिक “वस्तू व सेवाकर घटनादुरुस्ती विधेयक-2014‘ आज रात्री नऊ वाजून 40 मिनिटांनी राज्यसभेने बहुमताने मंजूर केले. कॉंग्रेसने हिरवा कंदील दाखविल्यावरच 122 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाची नौका राज्यसभेतील वादळातून तरुन गेली. अण्णा द्रमुकने अपेक्षेप्रमाणे सभात्याग करून सरकारचा मार्ग सोपा केला. मात्र, यानंतर हिवाळी अधिवेशनात येणारे प्रत्यक्ष “जीएसटी‘ विधेयक हे वित्त विधेयक ठरवून, पर्यायाने राज्यसभेला पूर्ण डावलून मंजूर करणार नाही, असे आश्‍वासन सभागृहाच्या पटलावर देण्यास सरकारने स्पष्ट नकार दिल्याने याबाबत सरकारचा हेतू संदिग्धच राहिला आहे.
‘जीएसटी‘ कायद्यानंतर राज्यांच्या आर्थिक अधिकारांवर केंद्राचे आक्रमण होणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिला. सुधारणा व दुरुस्त्यांसह हे घटनादुरुस्ती विधेयक 203 विरुद्ध शून्य अशा बहुमताने मंजूर झाले. या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा प्रवास राज्यसभेत संपलेला नाही. किंबहुना यानंतरचा जीएसटी घटनादुरुस्तीचा प्रवास आणखी वळणावळणांचा आहे. लोकसभेने गतवर्षी व राज्यसभेने आज मंजूर केलेले घटनादुरुस्ती विधेयक यानंतर पुन्हा लोकसभेकडे दुरुस्त्यांसह जाईल व तेथे मंजुरी मिळाल्यावर हा कायदा राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी जाईल. नंतर हे विधेयक राज्यांना पाठविण्यात येईल. घटनेनुसार 29 राज्यांपैकी 50 टक्के राज्यांच्या विधानसभांनी यावर मंजुरीची मोहोर उमटविल्यावर ते पुन्हा संसदेकडे येईल व तेथे पुन्हा मंजुरीच्या प्रक्रियेनंतर त्यावर राष्ट्रपती अंतिम स्वाक्षरी करतील व त्याबाबतच्या अधिसूचनेचा मार्ग मोकळा होईल.
आजच्या चर्चेदरम्यान जेटली व या विधेयकाचे साक्षीदार राहिलेले पी. चिदंबरम यांच्यात तीव्र शाब्दिक चकमकी उडाल्या. राज्यघटनेतील कलम 110, 117 आदींचा किस पाडला गेला. मात्र, कॉंग्रेसने विधेयकाला मंजुरी देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने आगामी विधेयक वित्तविधेयक म्हणून मंजूर करण्याची पळवाट सरकार काढणार नाही, असे आश्‍वासन देण्याच्या मागणीवर विरोधकांना पाणी सोडावे लागले.
