नवी दिल्ली – न्यायाधिशांच्या नियुक्तीसंबंधी केंद्र सरकार उदासिन असल्याचे ताशेरे सुप्रीम कोर्टाने ओढले आहे. शुक्रवारी कोर्ट म्हणाले, ‘९ महिन्यांपासून तुमच्याकडे नावे येऊन पडली आहेत. मात्र नियुक्ती न मिळाल्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होत आहे. आम्ही सिस्टिम उद्धवस्त करण्याची परवानगी तुम्हाला कधीही देणार नाही.’ देशातील २४ हायकोर्ट्समध्ये ४७८ न्यायाधिशांची पदे रिक्त आहेत.
सुप्रीम कोर्ट आणखी काय म्हणाले..
– सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे, की जर ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स लवकर झाल्या नाही तर पीएमओमधील सचिव आणि कायदे विभागाला समन्स बजावले जावे.
– सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने म्हटले आहे, की सरकार नव्या मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजरची वाट पाहात न्यायाधिशांच्या नियुक्ती रोखून धरू शकत नाही.
– अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाकडे ११ नोव्हेंबरपर्यंचा वेळ देण्याची मागणी केली आहे.
– रोहतगी यांनी कोर्टाला विश्वास दिला की सरकारच्या वतीने या प्रकरणात कोणतीही आडकाठी आणली गेली नाही. नवीन एमओपी निश्चित झाल्यानंतर नियुक्तीची प्रक्रिया वेगाने राबविली जाईल.
