नवी दिल्ली,(वृत्तसंस्था)दि.१८: महाराष्ट्रातील १ कोटी ८ लाख शेतकऱ्यांवर १ लाख ५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून, ३१ लाख शेतकऱ्यांवरील कर्जाची मुदत संपली असल्याने, ते संस्थात्मक पत पुरवठ्याच्या कक्षेतून बाहेर जाऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना संस्थात्मक पत पुरवठ्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी, केंद्र सरकारने ठोस योजना तयार करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली व कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांच्याकडे केली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्हीही आमचा आर्थिक वाटा उचलण्यास तयार आहोत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी दिल्ली दरबारी गेलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिष्टमंडळावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. ‘महाराष्ट्राचा जीडीपी पुढील वर्षात किती असेल? कर वसुलीतून किती रक्कम मिळते? सध्या कोणते मोठे प्रकल्प सुरू आहेत? त्यावर किती खर्च करणार आहात?’ या प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी मागितली. शेतीप्रश्नांच्या गांभीर्याबाबत सहमती व्यक्त करतानाच कर्जमाफीबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे अाश्वासनही त्यांनी दिले. सुमारे २३ मिनिटे त्यांच्यात चर्चा झाली.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील मंत्री व लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली. त्यात संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्याखेरीज राज्यातील पांडुरंग फुंडकर, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, सुभाष देशमुख, एकनाथ शिंदे, बबनराव लोणीकर, रामदास कदम हे मंत्री आणि संजय कुटे, प्रशांत बंब, अनिल कदम, विजय औटी आदी आमदार होते.
महाराष्ट्रात 2014 च्या तुलनेत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये 42 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात 3 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आयुष्य संपवलं आहे. तर एकट्या मराठवाड्यात दोन महिन्यांत 117 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. सलग 3 वर्षे राज्यातील शेतकर्‍यांनी दुष्काळ अनुभवला आहे. यंदा अवकाळी पावसाने हातात आलेल्या पिकाची नासाडी केली आहे. त्यात यंदा सोयाबीन, तूर आणि इतर कडधान्य तेलबियांना भाव न मिळाल्याने आधीच कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेला शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. यामुळेच काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने कर्जमाफीची मागणी लावून धरली आहे.
