महामार्गावरील १६८ दारूदुकानांना टाळे

गोंदिया, ता. १ : राज्य व राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावर असलेली मद्यविक्रीची दुकाने बंद करावीच लागलीच, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने आज, एक एप्रिलला जिल्ह्यातील १६८ दारुदुकानांना टाळे लागले आहे. ३१ मार्चपर्यंत डेडलाईन असताना दारू विक्रेत्यांची मुदत वाढविण्यासाठी खटाटोप केली. मात्र, दारुविक्रेत्यांना दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाई केली आहे.
राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. ठिकठिकाणी होत असलेल्या दारुविक्रीमुळे अपघातांत वाढ झाल्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला. यामुळे राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग तसेच प्रमुख महामार्गापासून ५०० मीटर अंतर परिसरात कोणत्याही प्रकारे दारु विक्री करण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ ला दिला होता. या निर्णयाविरोधात दारूविक्रेत्यांनी याचिका दाखल करुन यात सुधारणा करण्याची विनंती केली होती. मात्र, मद्यप्राशन केल्याने अपघातांची संख्या वाढत असल्याने मद्यविक्रीचा हा आदेश काय‘ असल्याचे सरन्यायाधिश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच हा आदेश बार, पब आणि रेस्टॉरेंट यांनाही लागू होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वीस हजारांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या भागांसाठीही पाचशे मीटरची मर्यादा कमी करुन ती २२० मीटर करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला असला तरी, कोणतीही निर्देश न आल्याने ५०० मीटर अंतरावरील मद्यविक्रीची दुकाने बंद करण्यात आली.
जिल्ह्यात २३८ दुकानांना दारुविक्रीचा परवाना दिला आहे. यात ८७ देशी दारु, १३१ परमीट रूम, नऊ बिअरशॉपी तर ११ वाईन शॉपीचा समावेश आहे. यातील ९५ परमीट रूम, ६० देशी दारु दुकान, सात बिअर शॉपी व पाच वाईन शॉपी असे एकूण १६८ दुकानांना टाळे ठोकण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, सदर परवाना ३१ मार्चपर्यंत वैध राहणार होता. दारूविक्रेत्यांनी याचिका दाखल केल्याने काय निर्णय लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्था, जमीन मोजणी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या मदतीने जिल्ह्यातील दुकानांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोजणी केली होती. ३१ मार्चला परवान्याची मुदत संपुष्ठात येत असल्याने नूतनीकरणास प्रतिबंध घातल्याने या दुकानांना टाळे लागणार असल्याचे यापूर्वी स्पष्ट झाले होते. आज, १६८ दुकानांना सील ठोकून या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्याने यावरील चर्चेला पडदा पडला आहे.