मुंबई, दि. 20 : शासकीय इमारतींमध्ये एलईडी उपकरणे बसविण्याच्या प्रकल्पात पुढाकार घेणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. यामुळे राज्याची दरवर्षी सुमारे 175 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पियुष गोयल आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत याबाबतच्या करारावर आज सह्या करण्यात आल्या.गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत आयोजित ‘इमारतींमधील ऊर्जा कार्यक्षमता’ या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळा आज झाली. याप्रसंगी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, नीती आयोगाचे अतिरिक्त सचिव अनिलकुमार जैन, केंद्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाचे सल्लागार राज पाल, राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (बांधकाम) सचिव अजित सगणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (रस्ते) सचिव सी. पी.जोशी, फिक्कीचे चेअरमन जसपाल सिंग बिंद्रा उपस्थित होते.
देशभरात ऊर्जा कार्यक्षम एलईडी उपकरणे बसविण्याच्या केंद्र सरकारच्या उपक्रमाची दखल जगभरातील अमेरिका, स्वीडन आदी पुढारलेल्या देशांनीही घेतली आहे, असे सांगून श्री. गोयल म्हणाले की, देशभरात सर्वसामान्यांच्या घरांमध्ये 77 कोटी एलईडी बल्ब बसविण्याच्या केंद्र शासनाच्या प्रकल्पामुळे दरवर्षी 40 हजार कोटी रुपयांची वीजबचत होणार आहे. जगभरातील 193 देशांनी एकमताने कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कार्यपत्रिका तयार केली होती. त्यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्व जगाचे नेतृत्व केले. अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम राबविण्याचा भारताचा दृढ संकल्प आहे. इंग्लंड सरकार आणि भारत सरकार यांच्यात नुकत्याच झालेल्या करारानुसार ‘उजाला’ कार्यक्रमांतर्गत तेथील 10 कोटी बल्ब बदलण्याच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ झाला.
ईईएसएल यापूर्वी दरवर्षी 6 लाख एलईडी बल्बची निर्मिती करत होती ती आता केंद्र शासनाच्या कार्यक्षमतेमुळे एका दिवशीच तेवढ्या बल्बची निर्मिती करत आहे, असे सांगून श्री. गोयल म्हणाले की, यापूर्वी 310 रुपयांना विकला जाणारा हा बल्ब या क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांशी चर्चा केल्याने सर्वसामान्यांना केवळ 99 रुपयांना उपलब्ध करुन दिला जात आहे. भारतातील 77 कोटी बल्ब बदलण्याच्या कार्यक्रमामुळे सर्वसामान्य केंद्र शासनाच्या योजनेशी जोडले गेले. या प्रकल्पामुळे दरवर्षी देशाची 40 हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असून 80 दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन कमी होणार आहे. तसेच 11 हजार 200 कोटी युनिट्स वीज वाचणार आहे. ऊर्जा कार्यक्षमता हा विषय इमारतींशी लागू असल्याने यापुढे वास्तुशास्त्रज्ञ, बांधकाम व्यावसायिकांनाही ऊर्जा कार्यक्षम इमारतींच्या कार्यक्रमात सहभागी करुन घेण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री म्हणाले.
भारतात सर्वाधिक 23 हजार मेगावॅट वीजेची मागणी महाराष्ट्रात असताना ही परिस्थिती राज्य शासनाने अत्यंत कार्यक्षमतेने हाताळली याचे कौतुक करुनश्री. गोयल म्हणाले की, वेस्टर्न कोलफील्डकडून होणारा नियमित आणि दर्जेदार कोळसा पुरवठा हे देखील यासाठी उपयुक्त ठरले असून वीजनिर्मितीची किंमत 20टक्क्यांनी कमी झाली आहे. वीजेची मागणी कार्यक्षमपणे हाताळल्यामुळे सर्वसामान्यांचे वीजबील कमी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे, असेही ते म्हणाले.
