नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आणलेले सुधारित भू-संपादन विधेयक काँग्रेसला मान्य नसून शेतक-यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड करणार नाहीत, असे काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारला स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे.
शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. हा कणा मोडणा-या कोणत्याही कायद्याचे काँग्रेस कदापि समर्थन करणार नाही.सरकारने नव्या भू-संपादन विधेयकात केलेल्या शेतकरीविरोधी सुधारणांना काँग्रेस कधीच मान्यता देऊ शकत नाही. कारण या विधेयकातून शेतक-यांची क्रूर चेष्टा करण्यात आली आहे, असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना सोनिया गांधी यांनी पत्र लिहिले आहे यामध्ये सोनियांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भू-संपादन विधेयकाला विरोध करणारा काँग्रेस पक्ष शेतकरी आणि राष्ट्रविरोधी असल्याची टीका केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती तसेच सोनिया गांधी यांना खुल्या चर्चेचे आव्हान दिले होते. गडकरींच्या टीकेला सोनिया गांधी यांनी सहा पानी पत्र लिहून प्रत्युत्तर दिले आहे. मोदी सरकारचे सुधारित भू-संपादन विधेयक हे शेतकरीविरोधी असून उद्योगपतींना फायदा पोहोचविणारे आहे. शेतक-यांना जमिनीचा मोबदला न देणे आणि जमिनीचे संपादन शेतक-यांच्या सहमतीशिवाय करणे ही सरकारने शेतक-यांची केलेली मोठी फसवणूक आहे तसेच केंद्रातील हे मोदी सरकार शेतक-यांच्या लाभाच्या सर्व तरतूदी या विधेयकातून हटवित आहे आणि काँग्रेस शेतक-यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे परखड मत सोनिया यांनी पत्रात मांडले आहेत. भू-संपादन कायदा हा केवळ काँग्रेसने केलेला कायदा नाही. भाजपसह त्या वेळच्या विरोधी पक्षांनीही त्यामध्ये योगदान दिलेले आहे त्यामुळेच या कायद्यातील जाचक बदलांना एनडीएचे घटक पक्षही विरोध करीत आहेत याकडे सोनिया गांधी यांनी लक्ष वेधले आहे. यूपीए सरकारचे २०१३ मध्ये मंजूर झालेले भू-संपादन विधेयक पुन्हा परत आणा, असेही आवाहन सोनिया गांधी यांनी भाजपला केले आहे. गडकरींना लिहिलेल्या पत्रात सोनियांनी तत्कालीन यूपीए सरकारने मंजूर केलेले भू-संपादन विधेयक योग्य होते, असे स्पष्ट केले आहे तसेच विद्यमान सरकारने या भू-संपादन विधेयकात शेतक-यांना मारक असे कोणते बदल केले आहेत, तेही नमूद केले आहे. संकुचित राजकारण करण्याचे सोडून केंद्र सरकारने २०१३ सालचा कायदाच संसदेत आणावा, अशी आग्रही भूमिका सोनिया यांनी पत्रात मांडली आहे. सरकारने भू-संपादन विधेयकाच्या अध्यादेशात सामाजिक परिणामाची अट रद्द केली आहे तसेच त्यांनी प्रश्न केला आहे की, अशी अट हटविण्याचा निर्णय शेतकरी विरोधी नाही काय? असेही त्यांनी म्हटले आहे.
सोनियांचे सरकारला सहा प्रश्न
– सामाजिक परिणामाच्या आकलनाची अट का रद्द केली? – खाजगी प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहण करताना ८० टक्के शेतक-यांची सहमती आवश्यक असल्याचा मुद्दाही वगळण्यात आला आहे. हे शेतक-यांच्या हिताचे आहे का? – एखाद्या प्रकल्पासाठी अधिग्रहित ५ वर्षे जमिनीचा वापर न झाल्यास ती जमीन शेतक-याला परत द्यावी, ही तरतूददेखील सरकारने काढून टाकली आहे हे शेतक-यांसाठी घातक नाही का? – या विधेयकात भूमिहीन शेतकरी, मजुरांना रोजगार देण्याची तरतूद आधीच केली आहे तर आम्हीच अशी तरतूद केल्याचा ढिंढोरा सरकार का करीत आहे? – भू-संपादन विधेयक दोन वर्षांपूर्वीच संसदेत सर्व सहमतीने मंजूर झाले असताना पुन्हा सरकार कशासाठी सर्वांच्या भावनांशी खेळत आहे? – शेतक-यांच्या हिताच्या तरतुदी विधेयकातून वगळणे हे शेतकरीविरोधी नाही का? .
