नवी दिल्ली दि. १३- सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या जाहिरातींच्या संदर्भात दिशा निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार सरकाही जाहिरातींमध्ये केवळ राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांचेच फोटो वापरता येतील असे कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच जाहिरातींच्या नियमनासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. हा आदेश तत्काळ लागू करण्यास सांगण्यात आले असून त्यानुसार आता जाहिरातीत राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांशिवाय केवळ राष्ट्रपुरुषांचे (महात्मा गांधीसारखे) फोटो यात वापरता येती.
जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग थांबवण्यासाठी दाखल केली होती याचिका
सरकारी जाहिरातींमध्ये जनतेच्या पैशाचा होणारा दुरुपयोग थांबवण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, सरकारी जाहिरातींमध्ये नेत्यांचे फोटो वापरणे योग्य ठरणार नाही. यात केवळ पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि मुख्य न्यायाधीशांच्या फोटोचाच वापर करता येईल. कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, याचा वापर कसा करावा हे मात्र जाहिरातदारांनीच ठरवावे. त्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. या समितीचे जाहिरातींवर नियंत्रण असेल.
प्रकरण काय?
सरकारी जाहिरातींद्वारे होणारा जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग थांबवण्यासाठी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत म्हटले आहे की, सरकार चालवणारे पक्ष सरकारी जाहिरातींच्या माध्यमातून राजकीय लाभ घेतात. त्यामुळे जाहिरात साहित्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या समितीने काही दिशानिर्देश कोर्टात सादर केले होते. त्यात सरकारी जाहिरातींमध्ये पक्षाचे नाव, निशाणी किंवा लोगो, झेंडा अथवा नेत्याचा फोटो असता कामा नये. केंद्र सरकारने मात्र त्याचा विरोध केला होता. सरकारच्या मते हे प्रकरण न्यायालयीन चौकटीत नाही. कारण निवडून आलेले प्रतिनिधी त्यासाठी संसदेप्रति उत्तरदायी असतात. कोणती जाहिरात राजकीय फायद्यासाठी आहे हे सरकार कसे ठरवणार असे कोर्टाचे म्हणणे होते.
