वृत्तसंस्था नवी दिल्ली,दि.२७– नीती आयोगाच्या आज झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांची संख्या ७२ वरुन कमी करुन ३० वर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आपल्या मर्जीने राज्यांना खर्च करता येणारा ‘फ्लेक्जी फंड’ १० टक्क्यांहून वाढवून २५ टक्के करण्यात यावा हा प्रस्ताव आज ठेवण्यात आला.बहुतेक सदस्यांची केंद्र शासन पुरस्कृत योजना कमी करण्याच्या निर्णयाला मान्यता होती. देशात आता दोन प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतील असे सांगण्यात आले आहे. पाच जुलैपर्यंत सूचना पूर्ण करण्यात येतील आणि पंतप्रधानांसमोर अंतिम अहवाल ठेवण्याआधी सर्व सदस्यांचे मत विचारत घेतले जाईल असे नीती आयोगाचे निमंत्रक शिवराज सिंह चौहान यांनी माध्यमांना सांगितले. या योजना दोन प्रकारात विभागल्या आहेत एक मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन आणि मध्यान्ह भोजन योजना या एका प्रकारात आहेत तर दुसऱ्या प्रकारातील योजना सामाजिक सुरक्षा आणि सहभागासंदर्भातील आहेत. दोन्ही योजनांची एकूण संख्या ३० राहील असे नीती आयोगाच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
