गोंदिया,दि. १७ : सर्व समाज जातीपातीत विखुरलेला आहे. विषमता वाढीस लागली आहे. ही विषमता नष्ट व्हावी आणि समाजात एकता निर्माण व्हावी, याकरिता २६ जानेवारीपासून भारत भीम यात्रा काढणार आहे, अशी माहिती रिपब्लिकन पार्टी ऑङ्क इंडियाचे (आठवले) राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार रामदास आठवले यांनी दिली.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) गोंदिया जिल्ह्याच्या वतीने रविवारी (ता. १७) येथील कशिश लॉन येथे समता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. तत्पूर्वी शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पत्रकार परिषदेला पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष भुपेश थुलकर, भंते सुमेधू पांडेचेरी, गोंदिया जिल्हाध्यक्ष राजेश रामटेके, भंडारा जिल्हाध्यक्ष मोरेश्वर बोरकर, आदिवासीप्रमुख एल. के. मडावी, विदर्भ प्रदेश उपाध्यक्ष भीमराव बनसोड, नागपूर शहराध्यक्ष बाळू घरडे, गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष मेघराज घुटके, राजन वाघमारे उपस्थित होते.
खासदार आठवले म्हणाले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती आम्ही साजरी करीत आहोत. या जयंतीपर्वाचे औचित्य साधून २६ जानेवारीपासून कन्याकुमारी ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महू या जन्मगावापर्यंत भारत भीम यात्रा काढणार आहोत. या यात्रेचे नेतृत्व मी स्वतः करणार आहे. यात्रेत समता रथ असणार असून, जाती तोडो, समता जोडो या अभियानाच्या माध्यमातून आम्ही जनतेला एकतेचा संदेश देणार आहोत. २४ एप्रिलला महू या ठिकाणी या यात्रेचा समारोप होणार आहे.
विदर्भातील शेतकèयांच्या आत्महत्येविषयी बोलताना ते म्हणाले, विदर्भात शेतकèयांच्या आत्हमत्या ही िचतेची बाब आहे. आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने प्रभावी अमंलबजावणी करावी, विदर्भाला नद्यांची देण आहे. मात्र, िसचन होत नसल्याने शेती तोट्यात जात आहे. िसचनाच्या सोयी उपलब्ध होऊन विदर्भात हरितक्रांती घडवून आणण्यासाठी राज्य शासनाने आणखी पाच धरणांची बांधणी करावी. याकरिता केंद्राने निधी उपलब्ध करून द्यावा. वेगळ्या विदर्भाला आपला पाठिंबा असल्याचे सांगत खासदार आठवले म्हणाले, भाजप सरकारने वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्यावर निवडणूक जिंकली. पुढील २०१९ मध्ये होणाèया निवडणुकीपूर्वी विदर्भ राज्य होईल, अशी मला आशा आहे. गोपीनाथ मुडे यांनी भारतीय जनता पक्षांचा चेहरा व्यापक केला. त्यांच्या निधनाने कुठेतरी उणीव मात्र जाणवत आहे. केंद्राने स्टार्ट अप स्कीम काढली आहे. या स्कीमकरिता १० हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यात दलित, आदिवासी समाजाला २५ टक्के हिस्सा मिळावा, अशी आपली इच्छा आहे, असेही ते म्हणाले. ओबीसीच नव्हे तर, सर्व जातीची जनगणना झाली पाहिजे, असे सांगत ओबीसींच्या स्वतंत्र मंत्रालयाला आपला पाठींबा असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
