मुंबई–राज्यातील धनगर समाजबांधवांसाठी आतापर्यंत केलेल्या आंदोलनांना यश मिळणार असून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचा दावा इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आरक्षणासंबंधीचे याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांनी गुरूवारी केला. १९ ऑक्टोबरला आरक्षणासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एस.व्ही.गंगापूरवाला तसेच न्यायमूर्ती लड्ढा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली.सुनावणी दरम्यान राज्य तसेच केंद्र सरकारने त्यांची बाजू खंडपीठासमक्ष मांडली. यावेळी हेमंत पाटील यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांवर युक्तिवाद झाला.
पाटील यांच्यावतीने आतापर्यंत आरक्षणासंदर्भात २ हजार पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत.आता पुढील महिन्यात १८ नोव्हेंबरला आरक्षणावर सुनावणी होईल- यावेळी केंद्र सरकारकडून आरक्षणासंबंधीची भूमिका स्पष्ट केली जाणार असून यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल, अशी माहिती पाटील यांनी दिली. लवकरच धनगर समाज बांधवांना अनुसूचित जमातीचे दाखल मिळणार आहे.समाजाला आरक्षण मिळाले आहे,पंरतु त्याची अंमलबजावणीच होत नसल्याने समाजबांधव आरक्षणापासून वंचित असल्याची खंत पाटील यांनी व्यक्त केली. धनगर आरक्षणासाठी राज्य सरकारविरोधात पाटील यांनी २५६ आंदोलने केली असून त्यांच्यावर आंदोलनासंदर्भात ९ गुन्हे दाखल आहेत.
विधानभवनात तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर घुसून आंदोलन करण्याचा प्रयत्न देखील पाटील यांनी केला होता.आंदोलनामुळे सात वेळा त्यांना कारागृहात जावे लागले आहे.आता या आंदोलनाला यश मिळणार असल्याची भावना पाटील यांनी व्यक्त केली.राज्यात धनगर आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार असल्याने समाजाची विकासाच्या दिशेने वाटचाल होणार आहे. राजकीय ८% आरक्षणामुळे राज्यात २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत समाजाचे २० आमदार निवडून येवू शकतात,असा दावा पाटील यांनी केला. पाटील यांच्या वतीने अँड.सौ.सोनवणे-पाटील यांनी बाजू मांडली.
