खेमेंद्र कटरे
मुंबई,दि.28 – विधान परिषदेत विधेयक अडकवून धरण्याचा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या अप्रत्यक्ष इशारा अन् त्यावर विराेधकांचे वर्चस्व असलेली विधान परिषदच बरखास्त करण्याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या वक्तव्याने राजकीय गदारोळ वाढला आहे.या चर्चेने मात्र सत्ताधारी व विराेधी बाकावरील सभागृहातील वाद वेगळ्याच दिशेने जात असल्याचे बघावयास मिळत आहे.विधानसभेत मिळालेले यश परंतु विधानपरिषदेत अद्यापही नसलेले बहुमत भाजप सरकारच्या पोटात चांगलेच दुखत असून विधानपरिषदेत होणारी नेहमीची कोंडी बघत विधानपरिषदच बरखास्त करु यापर्यंत विद्यमान सरकारला यावे लागल्याने सरकारमधील एक अस्वस्थता सुध्दा समोर आली आहे.जोशात हे झाले असले तरी सरकारमध्ये सहभागी असलेला शिवसेना पक्षच भाजपला यासाठी सहकार्य करेल का हा सुध्दा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या विषयाचा खाेलात जाऊन अभ्यास केला असता, विधान परिषद बरखास्तीचा विधानसभेला अधिकार असला तरी सध्याच्या परिस्थिती फडणवीस सरकारला हे पाऊल उचलणे केवळ अशक्य असल्याचे चित्र दिसून येते. केवळ विरोधकांवर दबाव वाढविण्यासाठी जर ही खेळी सरकारने खेळलीच तर ती त्यांच्या अंगलटही येऊ शकते. विधान परिषद बरखास्त करण्याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिलेल्या इशाऱ्याच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत खेद व्यक्त केला. वरिष्ठ सभागृहाचा अवमान करण्याचा सरकारचा काेणताही प्रयत्न नसल्याचेही ते म्हणाले.
राज्यघटनेच्या कलम १६९ अन्वये विधानसभा विशेष ठरावाद्वारे परिषद बरखास्त करण्याची शिफारस संसदेला करू शकते. मात्र, यासाठी उपस्थित अामदारांपैकी दोन तृतीयांश मतदान ठरावाच्या बाजूने व्हायला हवे. विधानसभेचे सर्वच्या सर्व म्हणजे २८८ सदस्य उपस्थित असतील, तर किमान १९२ सदस्यांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान करणे अावश्यक अाहे. सध्या भाजपचे १२२, शिवसेनेचे ६३ आणि अपक्ष ७ या सत्ताधाऱ्यांनी बाजूने मतदान केले तर हा ठराव मंजूर हाेऊ शकताे. मात्र, केवळ ठराव मंजूर झाला की परिषद बरखास्त हाेत नाही. कारण हा ठराव मान्यतेसाठी संसदेकडे पाठवावा लागताे. विधानसभेची ही शिफारस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्यावरच परिषद बरखास्त हाेऊ शकते. फडणवीस सरकारने परिषद बरखास्तीची शिफारस केली व भाजपचे बहुमत असलेल्या लाेकसभेने ती मंजूर केली तरी राज्यसभेत विराेधकांचे संख्याबळ जास्त असल्याने तिथे हा प्रस्ताव फेटाळला जाऊ शकतो.
विधान परिषद बरखास्तीचे पाऊल हे भाजपला राजकीयदृष्ट्या अंगलटही येऊ शकते. कारण सध्या फडणवीस सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असलेले सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रामदास कदम आणि डॉ. दीपक सावंत हे शिवसेनेचे परिषदेतील सदस्य अाहेत. यदाकदाचित जर परिषदच रद्द झाली, तर पुढील सहा महिन्यात या नेत्यांना मंत्रिपद सोडावे लागेल. त्यामुळे शिवसेना या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यास कदापि तयार हाेणार नाही. तसेच चंद्रकांत पाटील, पांडुरंग फुंडकर, डॉ. रणजित पाटील, प्रवीण पोटे भाजपचे चाैघे व महादेव जानकर व सदाभाऊ खाेत हे मित्रपक्षाचे दाेघे असे महायुतीचे सहा मंत्रीही परिषदेचे सदस्य आहेत. तसेच युतीतील ३० हून अधिक नेते परिषदेवर अामदार अाहेत. जातीय-सामाजिक, प्रादेशिक आणि राजकीय गणिते जुळवण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीप्रमाणेच भाजप-शिवसेनेनेही पक्षातील अनेक दिग्गज नेत्यांना ‘मागच्या दारा’ने अामदारकी दिली अाहे. उद्या विधान परिषदच रद्द झाल्यास ही सारे समीकरणे उधळून मोठे राजकीय नुकसान भाेगण्याची वेळ भाजपवर येऊ शकते.
महाराष्ट्रात वरिष्ठ सभागृहाला एेंशी वर्षाचा इतिहास
स्वातंत्र्य पूर्व काळाचा विचार केला तर महाराष्ट्रातील वरिष्ठ सभागृह विधान परिषदेला दीडशे वर्षांहून अधिक असा गौरवशाली इतिहास आहे. मुंबई प्रांताच्या लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलची (विधान परिषदेची) पहिली बैठक २२ जानेवारी १८६२ मध्ये मुंबईतील टाऊन हॉलमध्ये भरली होती. १९३५च्या भारत सरकार कायद्यानुसार संघराज्य प्रणाली स्वीकारण्यात आली. त्यानुसार तत्कालिन मुंबई प्रांतात विधानसभा आणि विधान परिषद असे दोन सभागृह अस्तित्वात आले. सध्याच्या विधान परिषदेची पहिली बैठक पुण्यात २० जुलै १९३७ रोजी भरली होती. सन २०११-१२ मध्ये विधानपरिषदेने आपला अमृत महोत्सव साजरा केला.
बरखास्ती व पुनरुज्जीवित
> राज्य फेररचनेनंतर पश्चिम बंगाल आणि पंजाब या राज्यांनी १९६० पूर्वीच आपल्या विधान परिषदा बरखास्त केल्या.
> १९५७ मध्ये आंध्र विधानसभेने संसदेची मान्यता मिळवून विधान परिषद निर्माण केली हाेती. मात्र १९८५ ला बरखास्तही केली.
> काँग्रेस नेते वाय.एस.आर. रेड्डी यांनी २००६ मध्ये पुन्हा परिषदेची स्थापनही केली.
> चंद्राबाबू नायडू यांचा मात्र परिषदेला विरोध होता. त्यांच्या काळात हे सभागृह अस्तित्वात येऊ दिले नाही.
> तामिळनाडूच्या अाठव्या विधानसभेने मे १९८६ मध्ये परिषद बरखास्त केली आणि संसदेचे शिक्कामोर्तब झाल्यावर या राज्यात त्यानंतर नवव्या विधानसभेने फेब्रुवारी १%
