तुमसर तहसील कार्यालयावर शिवसेनेचा मोर्चा

0
17

तुमसर,दि.22 :शिवसेनेच्यावतीने तुमसर उपविभागीय कार्यालयावर शेतकर्यांना कर्जमुक्ती करण्यासह विविध मागण्यांना घेऊन शुक्रवारी काढलेल्या मोर्च्यासमोर प्रशासनाला नांगी टाकत मोर्चेकरी शिवसेनेच्या मागण्यांवर तत्काळ विचार करुन निर्णय घेण्याची वेळ आली.या मोर्च्याचे नेतृत्व शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष इंजि.राजेंद्र पटले यांनी केले.मोर्च्यात  माजी आमदार नरेंद्र भोंडेकर, प.स. उपसभापती ललित बोंद्रे, उपजिल्हा प्रमुख संजय रेहपाडे, सुधाकर कारेमोरे, वसंत येचीलवार, लालू हिसारिया, राजेश बुराडे, विजय कटेखाये, अनिल गायधने, संदीप वाकडे, तालुका प्रमुख नरेश उचीबघले, हंसराज अगाशे, किशोर चन्ने, नरेश करंजेकर, युवासेना जिल्हा प्रमुख मुकेश थोटे, शिवसेना भंडारा जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख अमित एच. मेश्राम, शिक्षक सेना जिल्हा अध्यक्ष भास्कर भोयर, विद्यार्थी सेना प्रमुख जितेश इखार, लोकेश बानोटे, वाहतूक सेना जिल्हा प्रमुख दिनेश पांडे, जिल्हा कार्यकारिणी सचिव ओमेश्‍वर वासनिक, युवासेना उपजिल्हा प्रमुख मनोज चौबे, तालुका कामगार सेना प्रमुख मनोहर जांगळे, किशोर यादव, शहर प्रमुख सूर्यकांत इलमे, नितीन सेलोकर, युवासेना तालुका प्रमुख प्रणय कांबळे, संजू डहाके, उमेश वरखडे, प्रभाकर गजभिये, योजराज टेंभरे, योगेंद्र बिसेन, दीपक बिसेन, कुणाल भाजीपाले, पवन खवास, विक्रांत तिवारी व शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख आणि जिल्ह्यातील असंख्य शेतकरी सहभागी झाले होते.

शिवसेना स्टाईलने तीन तास अधिकार्‍यांना घेराव घातल्यानंतर चर्चेसाठी समोर येऊन शिवसेनेच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेअंती  कालव्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी सुरू असलेले बांधकाम त्वरित बंद करून चार दिवसात पाणी सोडण्याचे निश्‍चित झाले.सत्तेत असताना सुद्धा शिवसैनिकांनी शेतकर्‍यांच्या दु:खात साथ देण्यासाठी भव्य विराट मोर्चा आंदोलन करून शासनाला धारेवर धरले व गंभीर विषयावर २४ तासात निर्णय घेण्यास संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना भाग पाडले. २४ तासात नदी पात्रात व कालव्यात पाणी सोडण्यासाठी अधिकार्‍यांना प्रवृत्त करण्यास भाग पाडले. शिवसेनेच्या दणक्यामुळेच असे निर्णय महाराष्ट्रातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना घ्यावेच लागतात ही वस्तुस्थिती आहे. शिवसेनेने सादर केलेल्या निवेदनात कर्जमुक्तीच्या विषयावर मुख्यमंत्र्यांना शेतकर्‍यांना कर्जमुक्ती मिळण्यासाठी शिवसेनेचा आक्रोश मोर्चा आंदोलनावर दखल घेण्यासाठी निवेदन उपविभागीय अधिकार्‍यांमार्फत सादर करून मागण्या मंजूर करण्याची शिफारस करण्यासाठी सविस्तर मोर्चेकर्त्यांसोबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.