जलसंधारणाच्या कामाचे फलित
मुंबई, दि. 12 : जलसंधारणाच्या छोट्या कामामधून गेल्या अडीच वर्षात सुमारे साडे बारा लाख हेक्टर जमिनीत सिंचन क्षमता आपण निर्माण केली आहे. हे काम मोठ्या प्रकल्पामधून करण्याकरिता 30 हजार कोटी रुपये खर्च आला असता ते काम केवळ साडे पाच हजार कोटी रुपयात झाले आहे, अशी माहिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमात बोलताना दिली.
माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे निर्मित ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ कार्यक्रमाचे काल रविवारी (दि.11) विविध दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरुन प्रसारण झाले. या कार्यक्रमात जनतेशी संवाद साधताना
मुख्यमंत्री बोलत होते. ‘पाणी’ विषयावरील या कार्यक्रमासाठी राज्यभरातील साधारण 18 हजार जणांनी ई-मेल आणि एसएमएसद्वारे मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारले होते. या कार्यक्रमाच्या पहिल्या भागाचे रविवारी विविध
दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरुन प्रसारण करण्यात आले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियानाला लोकांचा अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळाला आहे. लोकांनी या योजनेसाठी साधारण 560 कोटी रुपयांचा जनसहभाग दिला. शासनाने योजनेसाठी साधारण साडेपाच हजार कोटी रुपये खर्च केले. मोठ्या धरणांपेक्षा जलसंधारणाच्या छोट्या कामांना दिलेले हे
प्राधान्य कमालीचे यशस्वी ठरले आहे. साडेपाच हजार कोटी रुपये खर्च करुन आपण साधारण साडेबारा लाख हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे. मोठ्या पाटबंधाऱ्यांच्या माध्यमातून इतकी सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी साधारण 30 हजार कोटी रुपये खर्च झाला असता. त्यामुळे जलयुक्त
शिवारच्या माध्यमातून शासनाच्या निधीची मोठ्या प्रमाणात बचत करण्याबरोबरच लोकांना सिंचनासाठी आणि पिण्यासाठी शाश्वत जलसाठे निर्माण करण्यात शासन यशस्वी झाले आहे, असे ते म्हणाले.
पिण्याच्या पाण्यासाठीही जलयुक्त शिवार या योजनेचा लाभ झाला असून साधारण 11 हजार गावे टँकरमुक्त तथा दुष्काळमुक्त करण्यात आपण यशस्वी ठरलो आहोत. यापुढील काळातही शाश्वत जलसंधारण करणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेची गावागावामध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करुन संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यात येईल.
जलयुक्त शिवारमुळे गहू, कपाशीचे उत्पादन वाढले
जलयुक्त शिवार संदर्भातील प्रश्न विचारताना कोळेगाव (जि. जालना) येथील दादाराव गावंडे यांनी या योजनेचा त्यांना कसा लाभ झाला हेही सांगितले. या योजनेमुळे विहिरीत पाणी आल्याने गहू आणि कपाशीचे उत्पादन वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. पण ज्या गावात पाणी आले तिथे त्याचा उपसाही वाढला असून
पाण्याचा योग्य वापर होण्यासंदर्भात शासन काय उपाययोजना करणार आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की,
जलयुक्त शिवारची कामे पूर्ण झाल्याच्या ठिकाणी जलपरीपूर्णता अहवाल (Exit Protocol) करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सूक्ष्मसिंचन पद्धतीचा वापर आणि गावाने पाण्याच्या केलेल्या ताळेबंदाप्रमाणे पीकपद्धती निश्चित करणे या गोष्टीही होणे गरजेच्या आहेत. जलयुक्त शिवारमधून
जलस्वयंपूर्ण झालेल्या गावांमध्ये या दृष्टीने नियोजन करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
मागेल त्याला शेततळे दिले जाईल
आपल्याला शेततळे मिळू शकेल का, असा प्रश्न सोयवाडी (जि. सोलापूर) येथील एका ग्रामस्थाने विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शासनाने ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना हाती घेतली आहे. यातून 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे. याशिवाय मनरेगाच्या माध्यमातूनही शेततळ्याचा लाभ देण्यात येतो. सध्या एक लाखापेक्षा अधिक शेततळी बनवण्याचे उद्दिष्ट असून साधारण 37 हजार शेततळी बांधून पूर्ण झाली आहेत. यातून साधारण 96 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली असून 96 हजार टीसीएम इतका जलसाठा निर्माण झाला आहे. एखाद्या शेतकऱ्याने शेततळे मागितल्यास शासनाच्या जीएसडीए विभागाकडून जमिनीची पाहणी केली जाते. ती जमीन शेततळ्याच्या निर्मितीस योग्य असल्यास त्याला तातडीने मंजुरी दिली जाते.
यासाठी शेतकऱ्यांनी ‘आपले सरकार’ वेबपोर्टलवर किंवा ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रात अर्ज करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. या योजनेतून निश्चितच मागेल त्याला शेततळे दिले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
तीन वर्षात ड्रीपवरील क्षेत्र दुप्पट करणार
कार्यक्रमात श्रोत्यांमध्ये उपस्थित असलेले लोहारा, जि. जळगाव येथील डॉ. बाळू जैन यांना मुख्यमंत्र्यांना थेट प्रश्न विचारण्याची संधी मिळाली. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसंदर्भात त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला
उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून साधारण 26 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. याशिवाय नाबार्डच्या माध्यमातून सूक्ष्मसिंचनासाठी आपल्याला कमी व्याजदरावर कर्ज मिळणार आहे. त्याची योजना तयार करण्यात आली
आहे. पुढील तीन वर्षात ड्रीपवरील क्षेत्र दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने योजना आखण्यात आली आहे. याशिवाय पाच धरण क्षेत्रातील संपूर्ण ऊस कशा पद्धतीने ड्रीपवर आणता येईल, यादृष्टीनेही नियोजन करण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसंदर्भात भद्रावती (जि. चंद्रपूर) येथील विजय गुंढार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आता आपण जवळजवळ अनिवार्य केले आहे. डिसीआरमध्ये नवीन परवानग्या देताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंगशिवाय आपण नकाशांना मान्यता देत नाही. यापुढील काळातही या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, पण त्याबरोबरच यासंदर्भात जनजागृती करुन पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी अडविणे आणि ते जमिनीत मुरविण्यासंदर्भात व्यापक
जनजागृती केली जाईल, असे ते म्हणाले.
गोसी खुर्द प्रकल्प डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्ण करणार
विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरु शकणारा गोसी खुर्द प्रकल्प डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्ण केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. श्रोत्यांमध्ये उपस्थित असलेल्या वाशिम
जिल्ह्यातील सुभाष नानवटे यांनी हा प्रश्न विचारला होता. मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या व गैरव्यवहारांमुळे चर्चेत आलेल्या या प्रकल्पांची उर्वरीत कामे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने गेल्या दोन वर्षात नियोजन करण्यात आले आहे. गैरव्यवहारात अडकलेली आधीची सगळी कामे व सगळ्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. आता एनबीसीसीला काम देण्यात आले आहे. पुनर्वसन जवळपास पुर्णत्वाला नेले आहे. जुन्या पुनर्वसित गावातील प्रश्न सोडविण्यात आले आहेत. केंद्र शासनानेही या प्रकल्पास राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता दिली आहे. प्रकल्पातील कामे डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले असून ती प्राधान्याने पूर्ण केली जातील, असे ते म्हणाले.
बीड जिल्ह्यातील 306 गावे जलस्वयंपूर्ण
बीड जिल्ह्यातील आगेवाडी येथील मच्छिंद्र अगाव व टाकळगव्हाण येथील शरद वाघुलकर यांनी बीड जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत वेगवेगळे प्रश्न विचारले होते. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, बीडसह मराठवाड्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
एकट्या बीड जिल्ह्यात 527 गावांमध्ये जलसंधारणाची साधारण नऊ हजार वेगवेगळी कामे करण्यात आली. त्यातून साधारण 306 गावे वॉटर न्युट्रल म्हणजे पाण्याने स्वयंपूर्ण झाली आहेत. जिल्ह्यातील उर्वरीत गावांमध्येही ही योजना प्रभावीपणे राबविली जाईल, असे त्यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
