मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ),दि.23 – राज्य सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी फसवी असून, यासंदर्भात शेतकऱ्यांना अर्जवाटप करण्याची घोषणा म्हणजे वेळकाढूपणा असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. मलिष्का प्रकरणावरून शिवसेनेवर हल्लाबोल करत शिवसेनेच्या मेंदूत झोल असल्याचा चिमटाही त्यांनी काढला.विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमिवर रविवारी दुपारी विरोधी पक्षांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी समाजवादी पक्षाचे नेते आ. अबू आझमी, पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे आ.प्रा. जोगेंद्र कवाडे, लोकभारतीचे आ. कपिल पाटील, विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आ. शरद रणपिसे, विधानसभेतील काँग्रेसचे गटनेते आ. विजय वडेट्टीवार, आ. संजय दत्त आदी उपस्थित होते. राज्यातील अनेक ज्वलंत प्रश्नांसंदर्भात राज्य सरकार उदासीन असल्याने अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित शासकीय चहापानावर बहिष्कार घालण्याची घोषणा विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
शेतकरी कर्जमाफीवरून विखे-पाटील यांनी सरकारवर जोरदार तोफ डागली. सरकारची कर्जमाफी योजना अपूर्ण आहे, फसवी आहे. कर्जमाफीसाठी आम्ही एक-दोन दिवसांत शेतकऱ्यांना अर्जवाटप सुरू होईल, असे सरकारने दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केले. पण् कर्जमाफी करायला शेतकऱ्यांनी अर्ज गोळा करण्याची काय गरज आहे? बॅंकांकडे असलेल्या आकडेवारीच्या आधारे कर्जमाफी केली जाऊ शकते. सरकार आता अर्ज वाटून पात्र शेतकरी आणि कर्जमाफीची एकूण रक्कम निश्चित करणार असेल तर यापूर्वी जाहीर केलेले एकूण शेतकरी व कर्जमाफीच्या एकूण रकमेचे आकडे कशाच्या आधारे जाहीर केले? अशी विचारणा त्यांनी केली. कर्जमाफीची घोषणा करण्यास विलंब झाल्याने शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी सरकारने या योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव दिले. पण् प्रत्यक्षात शिवरायांच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक सुरू असल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मीलवरील स्मारक आणि अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काम अजून पुढे गेलेले नाही. पण त्यांची नावे वापरून लोकांची दिशाभूल मात्र सुरूच असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. शेतीच्या प्रश्नांबाबत सरकारच्या नकारात्मक धोरणाकडे लक्ष वेधताना विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, गेल्या वर्षी 15 जुलैपर्यंत राज्यात 42 टक्के पीक कर्जाचे वाटप झाले होते. यावर्षी 15 जुलैपर्यंत फक्त 29 टक्के कर्ज वितरीत झाले आहे. कर्जमाफीची घोषणा करतेवेळी सरकारने पेरणीसाठी 10 हजार रूपये देण्याची घोषणा केली. पण् 15 जुलैपर्यंत हे सरकार राज्यातील 1 कोटी शेतकऱ्यांपैकी फक्त 2 हजार 200 शेतकऱ्यांनाच पैसे देऊ शकले. राज्यात कामांचा पत्ता नसला तरी लोकांनी आपल्याशी गोड-गोड बोलावे, अशी या सरकारची अपेक्षा आहे. कारण मलिष्कासारखे कोणी थोडे कडू बोलले की, त्याच्या घरात कशा अळ्या सापडतात, हे राज्याने बघितले आहे. ज्या तत्परतेने मनपाचे अधिकारी मलिष्काच्या घरी तपासणीसाठी पोहोचले, तितक्यात तत्परतेने कधी मातोश्रीवर गेले आहेत का, अशी विचारणाही त्यांनी केली. शिवसेनेविरूद्ध बोलली म्हणून मलिष्काविरूद्ध मानहानीचा दावा ठोकण्याची मागणी करणे ही शिवसेनेची वैचारिक दिवाळखोरी आहे. आता शिवसेनाही एक एफएम रेडिओ झाला आहे ‘शिवसेनेच्या मेंदूत झोल-झोल आहे; म्हणूनच त्यांची भूमिका गोल-गोल आहे’ असा टोलाही विखे पाटील यांनी लगावला. लोक आता उद्धव ठाकरेंना गझनी म्हणू लागले आहेत. ज्या प्रमाणे गझनी चित्रपटात आमिर खान फोटो पाहून आपली स्मृती जागृत करतो, तसे उद्धव ठाकरेंनी अमूक विषयावर आपण काय बोललो होतो, हे आठवण्यासाठी वर्तमानपत्रांची जुनी कात्रणे सोबत बाळगली पाहिजे. म्हणजे आपण कशावर नेमकी काय भूमिका घेतली आहे, ते त्यांच्या लक्षात येईल. त्यांनी मागणी केली तर अशी सर्व कात्रणे मी त्यांना पाठवेन, असे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील पुढे म्हणाले. अलिकडेच राज्यातील 13 हजार जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याचा तुघलकी निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे हजारो शिक्षक बेरोजगार होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्यात अक्षम्य दिरंगाई झाली आहे. मुंबईच्या प्रश्नपत्रिका नागपूरला पाठवाव्या लागल्या. यासंदर्भात येत्या अधिवेशनात जाब विचारणार असल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले. राज्यात कुपोषणाचा प्रश्न गंभीरच आहे. जानेवारी ते जून 2017 या 6 महिन्यात पालघर जिल्ह्यात 557 तर गडचिरोलीत 550 बालमृत्यू झाले आहेत. मागील दीड वर्षात राज्यातील बालमृत्युंची संख्या 18 हजारांवर गेली आहे. जीएसटी मंजूर करताना आम्ही अंमलबजावणीतील अनेक संभाव्य उणिवांकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यावर सरकार उपाय शोधू शकलेली नाही. उद्योजक, व्यापारी संतापलेले आहेत. लहान व्यावसायिक भवितव्य संपल्याच्या भीतीने ग्रासले आहेत, अशा अनेक प्रश्नांकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. राज्याच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांनी एका विकासकावर केलेली कृपादृष्टी कागदपत्रांसह समोर आली आहे. सुमारे 1 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे दिसून येते. या प्रकरणाला मुख्यमंत्र्यांची मान्यता असल्याचे गृहनिर्माण मंत्र्यांनी नमूद केले आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनीच स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. या घोटाळ्यातही मुख्यमंत्री संबंधितांना क्लीन चीट देणार की कारवाई करणार, असा प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.
