भंडारा,दि.01 : भाजपा नेत्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेऊन २०-२२ आमदार हलबा बांधवांनी निवडून दिले. भाजपा सत्तेवर आल्यावर संविधानाचा सन्मान करण्याऐवजी हलबांचा विश्वासघात करीत आहे. उच्च न्यायालयाने कोष्टी व्यवसाय हलबांचा मान्य करून वैधता प्रमाणपत्र दिले. कोष्टी हा हलबांचा धंदा असल्याचा इतिहास हायकोर्टात मान्य झाला. जाती दाखले बोगस ठरविल्यावर हायकोर्टाने नोकरीला संरक्षण दिले. या हायकोर्टाच्या निर्णयाविरूद्ध भाजप सरकार सुप्रीम कोर्टात जाऊन हलबांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप आदिम संविधान संरक्षण समितीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. नंदा पराते केला.
राष्ट्रीय आदिम कृती समितीच्या वतीने कर्मचारी व अधिकारी यांचा मेळावा भंडारा येथे पार पडला. यावेळी त्या बोलत होत्या. कार्यक्रमाला मनोहर हेडाऊ, धनंजय धापोडकर, ओमप्रकाश पाठराबे, मनोहर घोराडकर, देवराव निमजे, अनिल पराते, आशिष पराते, नितिन धकाते आदी उपस्थित होते.
यावेळी नंदा पराते यांनी, संविधानानुसार आदिवासी, दलित, ओबीसी यांना आरक्षण मिळाले आहे. तसेच हलबा, हलबी जमातीच्या घटना यादीमध्ये समावेश केला आहे. सरकारच्या सक्षम अधिकाºयांनी लाखो जाती दाखले मागासवर्गीयांना दिलेत, संविधान यादीत समावेश असलेल्या जाती, जमातींना आरक्षणाचे लाभ देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. संविधान यादीतील हलबा, हलबी या जमातींना हिंदू धर्माच्या नावाखाली आणि कोष्टी धंद्याच्या नावाने अन्याय होवू देणार नाही, असे भाजपा नेत्यांनी निवडणुकीपूर्वी सांगितले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपा सरकार महाराष्ट्रात सत्तेत आल्यास तीन महिन्यात जीआर काढू, हलबा अधिकाºयाने दिलेले जाती दाखले खोटे होवू शकत नसताना षडयंत्र झाले. भाजपा सत्तेवर येवून तीन वर्षे झाली तरी कोष्टी व्यवसाय करणारे विदर्भातील हलबा संबंधी अजुनपर्यंत जीआर काढला नाही. भाजपा सत्तेवर येवून तीन वर्षे झाले तरी कोष्टी व्यवसाय करणारे विदर्भातील हलबा संबंधी अजूनपर्यंत जीआर काढला नाही. विदर्भात यामुळे भाजपा सरकार विरोधात आक्रोश वाढत असल्याचे प्रतिपादन केले.
यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाला मोरेश्वर निनावे, वामन खोत, दुधाराम बारापत्रे, जयंत सोनकुसरे, ताराचंद्र निमजे, रामधन धकाते, शारदा बोकडे, श्रीराम निमजे, रेखा दलाल, योगिता निमजे, गिरधारी पराते, शिवा हेडाऊ, आशिष तईकर, जगदिश निमजे, गंगाधर पात्रे आदींनी सहकार्य केले.
