गोंदिया ,दि.07: कायदे व्यवस्था बनविणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सीबीआयने ते केले. ते कायदा व व्यवस्थेला नाकारण्याचेच प्रयत्न नसून राज्यातील अधिकारांत ढवळाढवळ करण्याचा तो प्रयत्न आहे.राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ सविंधानाच्या विरोधात असून देशात अराजकता पसरविण्याचे काम करीत आहे. वास्तवीक, संविधानातून मिळालेले अधिकार हिसकाविण्याचे हे प्रयत्न आहे. याकरिता प्रत्येक मतदाराला तुम्ही संविधनाच्या विरोधात आहात की समर्थनात हे येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीत निश्चित करायचे असून याच आधारावर मतदान करायचे आहे. असे प्रतिपादन वंचित बहूजन मोर्चाचे प्रणेते व भारीप बहूजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.
शहरातील भिमनगर मैदानावर गुरूवारी (दि.७) वंचित बहूजन मोर्चाच्या सत्ता संपादन सभेते ते बोलत होते.
विशेष म्हणजे एमआयएमचे ओवेसी येणार म्हणून त्यांना एैकायला अनेकजण आले होते.परंतु ते आले नसल्याचे कळताच अनेकांनी काढता पाय घेतला.त्यातच दुपारी 2 वाजे सुरु होणारी सभा तब्बल 2 तास उशीरा म्हणजे 4 वाजता सुरु झाली.पदाधिकारी यांच्यात समन्वयाचाही अभावी सभास्थळी दिसून आले.
पुढे बोलताना आंबेडकर यांनी, विद्यमान सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास तुमच्या बँक खात्यातील जमापुंंजी विसरून जा. देशात प्रत्येक समाजाच्या हिशोबाने अर्थसंकल्प ठरविला जातो. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २.४० लाख कोटींचा आहे. या हिशोबाने ७.५० टक्के आदिवासीकरिता १४ हजार कोटी रूपये खर्च होणे अपेक्षीत आहे. मात्र एवढी रक्कम आजपर्यंत त्यांच्यावर खर्च झालीच नाही. याचे उत्तर कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी व भाजप-शिवसेनेला विचारावे. वंचित समाजाला आपल्या समाजातील दलालांना ओळखून त्यांना दलाली बंद करण्याबाबत समजावून सांगावे लागणार असल्याचे सांगितले.
