ओबीसी मंत्रालयासाठी ३० हजार कोटींची तरतूद करा :राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी
गोंदिया,,दि.२६ः-गेल्या अनेक वर्षापासून सत्ताधारी राहिलेल्या पक्षांनी ओबीसी संवर्गासोबत अन्याय केल्यामुळे हा समाज आजही मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेला नाही.त्यातच मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार लागू असलेले आरक्षणही मिळालेले नाही.तर वैद्यकिय प्रवेशातील केंद्रीय कोट्यात गेल्या तीन चार वर्षापासून सातत्याने २ टक्क्यापेक्षा कमी जागा दिल्या जात आहेत.त्यातच महाराष्ट्राच्या सरकारने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासह अनेक ओबीसी संघटनांच्या अनेक वर्षापासूनच्या सुरु असलेल्या लढ्याची दखल घेत राज्यात ओबीसी मंत्रालय(विजाभजइमाव) स्थापन केले.मात्र या स्थापन केलेल्या ओबीसी मंत्रालयासाठी सरकारने लोकसंख्येच्या नुसार अर्थसंकल्पात तरतुद न करता तोंडपुसण्यासारखी तरतूद करुन अन्याय केली आहे.त्यामुळे राज्यसरकारने राज्यातील ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाच्या मंत्रालयासाठी ३० हजार कोटी रुपयाची तरतूद करावी अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष प्रा.बबनराव तायवाडे,कार्याध्यक्ष डॉ.खुशालचंद्र बोपचे,महासचिव सचिन राजूरकर,सहसचिव खेमेंद्र कटरे,गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे यांनी मुख्यमंत्र्याकंडे केली आहे.तसेच जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व ओबीसी खासदार,आमदार,मंत्री व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
१९ जून रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात विमुक्त जाती,भटक्या जमाती व ओबीसी विभागाकरीता(५२ टक्के) फक्त २ हजार ८८१ कोटी रुपयाची तरतूद केलेली आहे.तर सामाजिक न्याय विभाग(१३ टक्के अनुसूचित जातीकरिता ) १२ हजार ३०० कोटी व आदिवासी विकास विभाग (७ टक्के अनुसूचित जमातीकरिता) १० हजार ७०५ कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.या दोन्ही संवर्गाकरीता असलेली तरतूद त्यांच्या लोकसंख्येच्या हिशोबाने करण्यात आल्याने त्या विभागाच्या योजना राबवितांना निधीची कमतरता दिसून येत नाही.परंतु ओबीसींची लोकसंख्या ही ५२ टक्क्याच्या जवळपास असताना मात्र सरकारने फक्त २ हजार ८८१ कोटी रुपयाची तरतूद करणे म्हणजे ओबीसी समाजावर अन्याय करण्यासारखेच आहे.त्यामुळे राज्यातील ओबीसी आमदारानी सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्यासाठी जागे व्हावे असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
राज्यात २०१६ मध्ये पहिल्यांदा ओबीसी मंत्रालय स्थापना करण्यात आलेले होते.मात्र तीन वर्षे होऊन सुधा ओबीसी मंत्रालय हे फक्त नावाचे मंत्रालय उरले असून या मंत्रालयात पुरेशा अधिकारी व कर्मचारी वर्ग सुध्दा शासनाने उपलब्ध करुन दिलेले नाही.ओबीसीकरीता वस्तीगृहाची घोषणा केली पण प्रवेश सुरु होऊनही जिल्हास्तरावर एकही वस्तीगृह शासनाने सुरु केलेले नाही.जिल्हास्तरावर ओबीसींच्या योजनेसाठी स्वतंत्र अधिकारी नसल्यानेही मोठ्याप्रमाणात अडचणी निर्माण होऊ लागलेल्या आहेत.
अर्थसंकल्पातील ओबीसीसाठीची तरतूद बघता ३८२ पोटजाती असलेल्या ५२ टक्के ओबीसीसाठी तुटपुंजी तरतूद आहे.ही तरतूद १३टक्के अनु.जाती व ७ टक्के अनु.जमातीच्या तुलनेत अत्यल्प आहे.त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या सर्व प्रकरणाची दखल घेत ओबीसी मंत्रालायकरिता कमीत कमीत ३० हजार कोटीची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.फडणवीस सरकारने फक्त एकट्या धनगर जातीच्या विकासाकरिता १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली.त्यांची लोकसंख्या महाराष्ट्र राज्यात तर ३ टक्के ही नाही मग त्यांच्या एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद तर ३८२ जाती असलेल्या ओबीसी समजाकरिता ३० हजार कोटीची तरतूद का नाही अशा प्रश्नही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने उपस्थित करण्यात आलेला आहे.
