गोंदिया,दि.१२(berartimes.com)-: वनेतर जमिनीवरील बांबूच्या सर्व प्रजातींची वन विभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्तता करण्यात आली असून, यासंबंधीची अधिसूचना वन विभागाने निर्गमित केली आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वाखाली वन विभागाने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, आता वनेतर जमिनीवरील बांबूच्या सर्व प्रजातींना ‘वनोपजातील वाहतूक’ या प्रकरणातील वाहतूकीचे नियम लागणार नाहीत.
बांबू क्षेत्राचा विकास व धोरणाची व्यापक अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य शासनाने तत्कालीन ग्रामविकास विभागाचे सचिव व सध्याचे वित्त विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यास समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाल्यानंतर शासनाने समितीच्या सर्व शिफारसी मान्य केल्या होत्या. राज्यातील वनेतर क्षेत्रात, शेतीच्या बांधावर, पडिक शेती क्षेत्रात व इतर ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बांबूची लागवड होऊन एक शेतीपूरक जोडधंदा किंवा व्यवसाय उपलब्ध व्हावा, त्यातून त्यांच्या उत्पन्नाचे साधन विकसित व्हावे, बांबूचे मूल्यवर्धन व्हावे, त्यातून स्थानिकांना रोजगार मिळावा व एक चांगली बाजारपेठ तयार व्हावी, याकरिता बांबूच्या वाहतूकीस वन विभागाच्या वाहतूक परवान्यातून सूट देण्यात यावी, अशी एक शिफारस या समितीने केली होती. या शिफारसीवर शासनाने विचार करून भारतीय वन अधिनियमा, (१९२७ च्या १६) च्या कलम-४१ (पोटकलम ३) व त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र वन नियम, २०१४ चा नियम ३१ (इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व शक्तींचा वापर करून राज्यातील वनेतर क्षेत्रावरील बांबूच्या सर्वच प्रजातींना वन विभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त केले आहे.
बांबू हे बहुपयोगी वनउपज असून आर्थिकदृष्ट्या खुप महत्वाचे आहे म्हणूनच त्याला ‘हिरवे सोने’ असेदेखील संबोधले जाते. बांबूला ‘गरिबांचे लाकूड’ असेही म्हणतात. त्यात उपजीविका निर्माण करण्याची क्षमता मोठ्याप्रमाणात आहे. बांबूचा कागद उद्योगाकरिता कच्चा माल म्हणून, तर कोवळ्या बांबूचा खाद्य म्हणून उपयोग होतो. याशिवाय पुलबांधणी, पॅनल्स, फ्लोरिंग, चटई, हस्तकलेच्या वस्तू, फर्निचर, अगरबत्तीच्या काड्या, लाकूड म्हणून ही त्याचे अनेक उपयोग आहेत. बांबू भारतातील डोंगराळ आणि सपाट प्रदेशात आढळून येतो. बांबू ही जलद वाढणारी, सदाहरित दीर्घायू प्रजाती आहे. संपूर्ण जगामध्ये बांबूच्या एकंदर १२०० प्रजाती असून त्यापैकी भारतात १२८ प्रजाती आढळतात. बांबू संसाधनामध्ये भारत जगामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रामध्ये ६१,९३९ चौ.कि.मी वन क्षेत्र असून त्यापैकी ८४०० चौ.कि.मी म्हणजे जवळपास १३ टक्के क्षेत्र हे बांबू क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने डेन्ड्रोकॅलॅमस, बांबूसा व ऑक्सीटेनेथ्रा या बांबूच्या प्रजाती आढळतात. सामान्यत: बांबूच्या या प्रजातींना कटांग, मानवेल यासारख्या स्थानिक नावाने ओळखले जाते. देशात बांबूची बाजारपेठ सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा मोठ्याप्रमाणात वाढविण्याची गरज आहे, हे लक्षात घेऊन बांबूक्षेत्राच्या विकासाच्या अनुषंगाने वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये खाजगी जमिनीवर बांबू लागवडीस प्रोत्साहन देणे, चिचपल्ली, जि. चंद्रपूर येथे प्रशिक्षण व संशोधन संस्था स्थापन करणे, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ स्थापन करणे, बुरड कामगारांना स्वामित्व शुल्क तसेच वन विकास कर न आकारता बांबू पुरवठा करणे, अनुसूचित क्षेत्रात ग्रामपंचायत/ग्रामसभा यांना त्यांच्या अधिनस्त वनक्षेत्रात व इतर क्षेत्रात संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती, ग्रामवन समिती तसेच सामुहिक वन हक्कधारकांमार्फत बांबूचे निष्कासन आणि जतन करण्याचे अधिकार देणे यासारख्या महत्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश आहे.
