खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.08 : राज्यातील धरणांमध्ये साठलेल्या गाळाचा उपयोग शेतीची सुपिकता वाढविण्यासाठी करण्याबरोबरच धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ व्हावी, यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजनेचा शासन निर्णय 6 मे रोजी जलसंधारण विभागाने काढले. या निर्णयामध्ये या योजनेची अंमलबजावणीविषयक सविस्तर माहिती देण्यात आली असून शेतकऱ्यांना मागणीपत्राद्वारे गाळ काढण्यास परवानगी दिली गेली आहे.तर तलाठ्यापासून तहसिलदारांना यावर नियंत्रण ठेवण्यासोबतच मुरूम इतर गौणखनिजाचे उत्खन्न होत असल्यास काम थांबविण्याचे अधिकार सुध्दा देण्यात आले आहेत.यासाठी राज्य ,जिल्हा व तालुकास्तरावर समिती नेमण्यात आली आहे.जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष तर कार्यकारी अभियंता जलसंधारण हे सदस्य सचिव तसेच तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष तर उपविभागीय अभियंता(जि.प.)हे सदस्य सचिव राहणार आहेत.
‘मागेल त्याला गाळ’ या धोरणानुसार इच्छुक शेतकऱ्यांना धरणे व जलसाठ्यांतील गाळ काढून आपल्या शेतात नेता येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागांचीही मदत शेतकऱ्यांना होणार असून विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाचाही सहभाग या योजनेत असणार आहे. या संपूर्ण कामांचे जिओ टॅगिंग करण्यात येणार असल्यामुळे गाळ काढलेल्या धरणात किती पाणीसाठा निर्माण होईल व जलस्रोताची वाढ किती प्रमाणात होईल, याची खरीखुरी माहिती हाती लागणार आहे. यामुळे शेतीसाठी पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळण्यासदेखील मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या सक्रिय सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत सुमारे 5.18 लाख सहस्त्र घनमीटर गाळाचा उपयोग शेतीसाठी करता येणार असून त्यामुळे शेती उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात 250 हेक्टरपर्यंत लाभक्षेत्र असलेली 82 हजार 156 धरणे आहेत. यापैकी 31 हजार 459 धरणांची साठवण क्षमता 42.54 लक्ष सहस्त्र घनमीटर (स.घ.मी.) इतकी असून सिंचन क्षमता 8.68 लक्ष हेक्टर आहे. या धरणांमध्ये अंदाजे सुमारे 5.18 लक्ष स.घ.मी. एवढ्या गाळाचे प्रमाण आहे. धरणांमधील 5.18 लक्ष स.घ.मी. गाळ काढण्यासाठी सुमारे एक हजार 218 कोटी खर्च अपेक्षित असून हा काढलेला गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत वाहून नेण्यासाठी सुमारे चार हजार 664 कोटी रुपये वाहतूक खर्च अपेक्षित आहे.
हा गाळ काढून त्याचा उपयोग शेतीसाठी करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविण्यास मान्यता दिली. योजनेनुसार हा साचलेला गाळ काढून मागेल त्याला गाळ या धोरणानुसार शेतात वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना गौण खनिज स्वामित्व धनातून (रॉयल्टी) व अर्ज शुल्कामधून सूट देण्यात आली आहे. ही योजना पुढील चार वर्षात टप्प्या-टप्प्याने राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महसूल विभागाच्या उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांच्यावर देण्यात आली आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याने आपले मागणीपत्र संबंधित तहसीलदार/तलाठी/ धरण यंत्रणा उपअभियंता यांच्याकडे सादर करावे. संकेतस्थळावर ऑनलाईन मागणीपत्र सादर करण्याची सुविधा.
इच्छुक शेतकरी अथवा अशासकीय संस्था यांना स्वखर्चाने धरणातील गाळ काढून तो शेतात नेणे बंधनकारक.
गाळ उपसण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून तसेच सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या (सीएसआर) माध्यमातून करण्यात येणार.
250 हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व 5 वर्षापेक्षा जुन्या तलावांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाणार.
केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहणार.
वाळू उत्खननास पूर्णत: बंदी.
या योजनेसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणार.
गाळ असलेल्या धरणाचे छायाचित्र तसेच गाळ उपसा सुरू असतानाचे आणि गाळ काढल्यानंतरचे छायाचित्र काढून ते ऑनलाईन प्रणालीवर अपलोड करण्यात येणार आहे.
जिओ टॅगिंग सुविधा वापरण्यात येणार.
गाळ असलेल्या प्रत्येक धरणाला युनिक ओळख क्रमांक देण्यात येणार.
परिणामी कामांची पुनरावृत्ती टळणार.
या योजनेतील कामांचे स्वतंत्रपणे त्रयस्त यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन केले जाणार.
जलसंधारण, ग्रामविकास, महसूल, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, जलसंपदा विभागाचा योजना अंमलबजावणात समावेश.
