आधार कार्ड सक्तीचे नाही. फक्त आधार कार्ड धारकांनाच सरकारी योजनांचा लाभ देऊ नका, आधार कार्डाला पर्यायी ठेवा असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले.
नवीदिल्ली– आधारकार्डासाठी सक्ती नाही. आधारकार्डधारकांशिवाय तो नसलेल्यांनाही सरकारी योजनांचा लाभ द्या, आधार कार्डाला पर्यायी ठेवा असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्टपणे सांगितले
तसेच आधारकार्ड धारकांची खासगी माहिती गोपनीय ठेवा, असाही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला.
सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आधारकार्ड सक्तीचे नाही, हे केंद्र सरकाने इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंटमिडीयामधून मोठया प्रमाणावर जाहीरात करुन लोकांपर्यंत पोहोचवावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. चेलामेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, धान्य, केरोसीन आणि एलपीजी वगळता अन्य योजनांसाठी आधारकार्डाची सक्ती करु नये. पीडीएस, केरोसिन आणि एलपीजीसाठीही आधार कार्डाची सक्ती नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आधार कार्डाव्दारे मिळालेली माहिती न्यायालयाच्या परवानगीनेच गुन्हेगारी तपासासाठी वापरावी असेही न्यायालयाने सांगितले. आधार कार्ड योजनेला आव्हान देणा-या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
आधार कार्ड योजना खासगी जीवनावर अतिक्रमण असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवले असून, तिथे निकाल लागेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने हंगामी आदेश दिले आहेत.
