तीनशे फुटापर्यंत केले जाते खोदकाम
जिल्हा प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत
गोंदिया- भूजल सव्र्हेक्षणानुसार, गोंदिया जिल्ह्यातील पाण्याची पातळी झपाट्याने खालावत चालली आहे. भूजलाच्या उपशावर निर्बंध लावले नाही तर भविष्यात पिण्यालाही पाणी मिळणार नाही, अशा बिकट परिस्थितीकडे जिल्ह्याची वाटचाल सुरू आहे. जिल्ह्यात बोअरवेलचे खोदकाम साडेतीनशे फुटांपेक्षा जास्त केले जात आहे. याप्रकरणी अस्तित्वात असलेले नियम धाब्यावर बसवून भूजलमाफियागिरी सुरू आहे. जिल्हा प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत असल्याने भूजलाचा दुरुपयोग जोमात सुरू आहे. जिल्ह्यातील पाणी समस्या बिकट होण्यापूर्वी या भूजल उपशावर बंदी आणली जावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
जिल्ह्यातील वार्षिक पर्जन्यमान सरासरी तेराशे मिमीच्या आसपास आहे. परंतु, पाणी साठवणुकी संदर्भात प्रभावी आणि उपयुक्त अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. परिणामी, भूगर्भातील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस झपाट्याने खाली जात आहे. भूजल विभागाने केलेल्या सव्र्हेक्षणातून ही धक्कादायक माहिती पुढे आली. त्याला भूगर्भातील पाण्याचा वारेमाप उपसा हे देखील प्रमुख कारण आहे. दीडशे फुटांपेक्षा जास्त खोल बोअरवेल खोदकाम करू नये, असा नियम आहे. परंतु, कसलीही परवानगी न घेता शेतकरी आणि उद्योजक तीनशेपेक्षा जास्त फुटांहून अधिक खोदकाम करीत आहेत. परिणामी पाण्याच्या पातळीत घट होत आहे.
पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. पाण्याचा वापर कसा आणि किती करावा, याचे परिमाण आहेत. त्यासाठी अनेक कार्यक्रम शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत आहेत. पाण्याचा उपसा किती करावा, याचेही नियम ठरवून दिले आहेत. भविष्यातील पाणी टंचाईवर मात करण्याच्या दृष्टीने आत्तापासून त्याचे नियोजन करून नियमांची अंमलबजावणी कठोररीत्या करण्याची गरज आहे. एकेकाळी विदर्भात मुबलक पाणी साठा होता. आजघडीला गोंदिया सारख्या वार्षिक तेराशे मिमी पाऊस पडणाèया जिल्ह्याला पाणी टंचाईची झळ बसू लागली आहे. जे शेतकरी सधन आहेत. त्यांनी तर बोअरवेल खोदण्याचा सपाटा लावला आहे. दहा एकर शेतीकरिता दोन ते तीन बोअरवेल खोदणे सुरूच आहे. या बोर खोदण्याकरिता ग्रामसभा, शासन यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, जिल्ह्यात या नियमांनाच हरताळ फासण्यात आला. वाट्टेल तसा उपसा आणि बोअरवेल खोदण्याची पातळी शेतकरी आणि नागरिक गाठू लागले आहेत. त्याचे परिणाम आत्तापासून समोर यायला सुरवात झाली आहे. दीडशे ते साडेतीनशे फुटांपर्यंत बोअरवेल खोदले जात आहेत. विहिरींच्या पाणी पातळीवर त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. बाराही महिने पाणी असणाèया अनेक विहिरी कोरड्या पडल्या. बोअरवेलच्या माध्यमातून रात्रंदिवस पाण्याचा उपसा केला जात आहे. हा सर्व प्रकार बिनदिक्कतपणे सुरू असताना शासकीय यंत्रणा गप्प आहेत. आता पाणीबाणीचा काळ सुरू आहे. या काळात देखील जिल्हाधिकारी यांनी पाणी उपसण्याच्या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे भविष्यातील पाणी टंचाईला आमंत्रण देण्यासारखेच आहे. भूगर्भशास्त्र विभागाने भूजल साठ्याची पाहणी नुकतीच केली. त्यातून थक्क करणारी आकडेवारी पुढे आली. सव्वा मीटर पाण्याची पातळी खालावल्याचे दिसून आले. येत्या मे महिन्यात ती पातळी दोन ते अडीच मीटरवर गेल्यास नवल वाटायला नको. जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने जिल्ह्यात पाणीबाणी जाहीर करून विनापरवाना पाणी उपशावर आणि ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त खोल बोअरवेल खोदणाऱ्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्याची गरज आहे.
विशेष म्हणजे भूजल साठ्याचा वापर करून मुबलक पाणी लागणारे पिके घेतली जात आहेत. गोंदिया जिल्ह्यात भातशेती करण्याच्या पद्धतीत बदल झाला असल्याने जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. यावर वेळ असताना नियंत्रित केले गेले नाही, तर जिल्ह्यात वाळवंट निर्माण व्ह्यायला वेळ लागणार नाही. नैसर्गिक संपत्तीवरही त्याचा प्रभाव सुरू झाल्याचा काही जाणकार मत व्यक्त करीत आहेत.
———-
ग्रामसभांना द्यावे विशेषाधिकार
कुठे आणि कोण बोअरवेल खोदतो. त्याच्यावर लगाम लावण्याच्या दृष्टीने शासकीय यंत्रणा काम करत नसेल, तर ग्रामसभांना विशेषाधिकार देण्याची गरज आहे. ग्रामसभा नियमभंग करणाऱ्यांची माहिती जिल्हा प्रशासनाला पुरवतील. त्यावर जिल्हा प्रशासन काय कारवाई करायची हे ठरवेल. या नियमांची अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासनाने करणे अत्यंत निकडीचे आहे.
