पंढरपूर,दि.11- ‘इतर प्रश्नांचा आणि आमदारांच्या वेतनाचा विषय जाेडता येत नाही. आमदारांच्या वेतनवाढीमुळे नव्हे तर इतर क्षेत्रात दिल्या जाणाऱ्या वेतनवाढीमुळे राज्याच्या तिजाेरीवर भार येताे,’ असे स्पष्टीकरण देत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अामदार वेतनवाढीचे समर्थन केले.
काही अामदारांनी वेतनवाढ नाकारली अाहे. मात्र, असे करता येते का याबाबत घटनात्मक अभ्यास करुन तपासले जाईल, असेदेखील त्यांनी सांगितले. पंढरपूर येथे सपत्नीक विठ्ठल दर्शन चंद्रभागेची पूजा केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बुधवारला बाेलत हाेते.
‘आमदारांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव हा संसदीय कामकाज विभागाचा असतो. सर्व आमदारांनी एकमताने वेतनवाढीची मागणी केलेली आहे. त्यामुळे ती मागणी मान्य करण्यात अाली. विना अनुदानीत शिक्षकांच्या वेतनवाढीचा प्रश्नदेखील बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी त्या संदर्भात लक्ष घातलेले आहे,’ असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
विधिमंडळात इतर विधेयकांवर सर्वपक्षीय आमदार एकत्र येत नाहीत. मात्र, स्वत:च्या वेतनवाढीसारख्या मुद्यांवर मात्र एकमत कसे हाेते? या प्रश्नावर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘असे काही नसते. अनेक विधेयकांवर सर्व जण एकत्र येतात. डान्सबारच्या विधेयकावर देखील सर्व सभागृह एकत्र आले होते. माहितीच्या अभावी आपल्या मनात असे प्रश्न येतात. दर अधिवेशनामध्ये पाच, सात विधेयांवर सर्व सभागृहातील सदस्य एकत्र येत असतात. नुकतेच संसदेमध्ये जीएसटी विधेयकावरदेखील सर्वसंमती झाली हाेती.’ अजित पवार, सुनील तटकरे यांच्यावरील कारवाई संदर्भात अर्थमंत्री म्हणाले, ‘शेवटी कोणत्याही राजकीय पक्षांतील नेत्यांवर कारवाई करताना त्या संदर्भातील ठोस पुरावे हाती घ्यावे लागत असतात. कायदा आपले काम करीत असतो. कोर्ट आपले काम करीत असते. दाेषी कोणत्याही पक्षाचे असले तरी त्यांच्यावर कारवाई होईलच. कायद्याला कायद्याचे काम करु दिले पाहिजे. राज्यकर्त्यांनी कायद्यामध्ये हस्तक्षेप करता कामा नये अशी भूमिका मात्र प्रत्येक राजकर्त्यांची असलीच पाहिजे. कायद्याने काम केले म्हणूनच भुजबळ तुरुंगात गेले अाहेत.’(साभार दिव्य मराठी)
