मुंबई,दि.11 – सावित्री नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत मृतांचे शोधकार्य आज (गुरुवार) आठव्या दिवशीही अविरत सुरुच असून, आतापर्यंत 27 मृतदेह शोधण्यात यश आले. दरम्‍यान, आज (गुरुवारी) सकाळी नौदलाच्या पाणबुड्यांनी बसचे लोकेशन शोधून काढले असून, त्‍यापैकी सायंकाळी 5 वाजताच्‍या सुमारास मोठ्या क्रेनच्‍या साहाय्याने एक एसटी बस बाहेर काढण्‍यास यश आले आहे. मात्र, या बसमध्‍ये एकही मृतदेह मिळाला नाही.
> बसचा एक तुकडा पुलापासून 70 मीटर अंतरावर आहे तर दुसरा 200 मीटर मात्र, हे दोन तुकडे एकाच बसचे आहेत की, दोन वेगवेगळ्या बसचे आहेत, हे अजून स्‍पष्‍ट झाले नाही.
> गुरुवारी सकाळी नौदलाच्या पाणबुड्यांनी सलग तीन तास शोध घेतला.पाण्‍याखाली असलेल्‍या एसटीमध्‍ये एकही मृतदेह नसल्‍याची माहिती नौदलाच्या अधिकाऱ्याने दिली.नदीत मगरी, पाण्‍याचा प्रवाही मोठा नदीत मगरी आहेत, शिवाय पाण्याला वेगही फार आहे. अशा स्थितीत पाण्यात ‘स्पॉट डाईव्हिंग’ करून अवशेष शोधले जात आहेत.
कुठे आहे बस ?
> कोसळलेल्या पुलापासून 170 ते 200 मीटर इतक्या अंतरावर पाण्यात 2 अवशेष दिसले आहेत.
> तिला बाहेर काढण्‍यासाठी मोठी क्रेन बोलावण्‍यात आली.मागील आठ दिवसांपासून हे शोधकार्य सुरू आहे.
दोन महिन्यांत करणार मृत घोषित
दुर्घटनेत बेपत्ता झालेल्या 42 पैकी केवळ 26 प्रवाशांचेच मृतदेह आतापर्यंत सापडले आहेत. इतरांचे शोधकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, दोन महिन्यांत या बेपत्ता व्यक्तींचा शोध न लागल्यास त्यांना मृत घोषित करून संबंधितांच्या वारसांना शासकीय मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मदत पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी दिली होती.
मृतांच्‍या नातेवाईकांना देणार अशी मदत
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, ‘महाडमध्ये बुडालेले एसटीचे प्रवासी, वाहक चालक यांच्या वारसांना एसटी महामंडळाकडून प्रत्येकी 10 लाख रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून 4 लाख मदत जाहीर केली आहे. खासगी वाहनांतील प्रवाशांना चार लाख रुपये आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीतून सहा लाख असे एकूण 10 लाख रुपये एवढी मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्याच्या धोरणानुसार, एखाद्या दुर्घटनेत बेपत्ता झालेल्या व्यक्तीचा सात वर्षांपर्यंत शोध लागल्यास संबंधित व्यक्तीच्या वारसदारांना शासकीय मदत मिळते, परंतु महाडच्या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विशेष बाब म्हणून वारसांना मदत मिळण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला आहे, असेही पाटील म्हणाले.
