मुंबई,berartimes दि. २८ : शासकीय कार्यालयांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा करणे,निवृत्तीचे वय ६० करणे यासह विविध मागण्या राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केल्या आहेत. त्यावर राज्य शासन सकारात्मक असून योग्य टप्प्यांमध्ये
त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे महासंघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी बक्षी, पोलिस महासंचालक सतीश माथुर,वित्त विभागाचे प्रधान सचिव डी. के. जैन, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव भगवान सहाय, महासंघाचे संस्थापक ग. दि. कुलथे,सामान्य प्रशासन विभागाचे (सेवा) प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर, सचिव बाजीराव जाधव, महासंघाचे अध्यक्ष मनोहर पोकळे, सरचिटणीस समीर भाटकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी राज्यभरात शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, पोलिसांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शासकीय कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले ही दुर्देवी बाब असून हल्ला करणाऱ्या प्रवृत्ती रोखल्या पाहिजेत. त्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले केल्यास कुठल्या कलमान्वये कठोर शिक्षा होऊ शकते याबाबत माहिती फलक कलमांचा उल्लेख करून सर्वच शासकीय कार्यालयात लावावेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत राज्य शासनाची भूमिका सकारात्मक असून पाच दिवसांचा आठवडा केल्यास त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो यासंदर्भात विचार करूनच निर्णय घेण्यात येईल. सर्व शासकीय कामकाज इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मवर आणण्याची आवश्यकता आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्ष करण्यासाठी शासन सकारात्मक असून राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या वेळेस याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मानीव निलंबन करतांना संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्याला कुठल्या स्वरूपाच्या गुन्ह्यात ४८ तासांपेक्षा जास्त पोलिस ठाण्यात ठेवण्यात आले,याची शहानिशा करूनच त्यावर निर्णय घ्यावा. शासकीय तक्रार तसेच लाचलुचपत
प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईत गुन्हा दाखल झाला असेल तर मानीव निलंबन करण्यात यावे. तक्रारीचे गांभीर्य तपासूनच कारवाई करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना पती पत्नी एकत्रीकरण योजनेला प्राधान्य देऊनच बदल्यांची कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना आठ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी दिवाळी मध्ये देण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली.
