मुंबई, दि. २४ – राज्य सरकारने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर असलेल्या परमिट रुम आणि सर्व बारचे परवान्याचे नुतनीकरण करण्याचे आदेश अधिकाèयांना दिला आहे.त्यामुळे ५०० मीटरवरील परमीट रुम व बार बंद होणार या चर्चेला आत्ता पुर्णविराम मिळाल्याने पुर्वीसारख्याच कायम राहणार आहेत. अ‍ॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांचा सल्ला घेतल्यानंतर हे परवाने पुन्हा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा फक्त रिटेलमध्ये दारु विक्री करणाèयांसाठीच लागू असल्याचे मुकूल रोहतगी यांनी सांगितले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग या ठिकाणी होत असलेल्या दारुविक्रीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले, असा निष्कर्ष काढत सर्वाच्च न्यायालयाने राज्य मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि प्रमुख मार्गापासून ५०० मीटर अंतर परिसरात कोणत्याही प्रकारे दारु विक्री करण्यास बंदी घातली होती. देशभरातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर असणारी दारुची दुकाने १ एप्रिलपर्यंत हटवण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मुकूल रोहतगी यांचे मत जाणून घेतल्यानंतर एकूण १३ हजार परमिट रुम आणि बारचे परवाने परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाèयाने सांगितलं आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीला बसणारा २ हजार ३०० कोटींचा फटका वाचला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी आणि अबकारी अधीक्षकांना यासंबंधी आदेश दिले आहे.
एका उच्च अधिकाèयाने सांगितलं आहे की, ङ्कअ‍ॅटर्नी जनरल यांच्या सल्यानंतर परमिट रुम आणि बारला परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. नोटाबंदीमुळे आधीच राज्याला तीन हजार कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले आहे, आणि या निर्णयामुळे अजून २ हजार ३०० कोटींचं नुकसान झाले असते. अ‍ॅटर्नी जनरल यांचा सल्ल्याने आम्हाला वाचवले आहेङ्क.
