मुंबई.( शाहरुख मुलाणी)दि.07 – पीक विमा नोंदणीसाठी ऑन लाईनचा अनावश्यक आग्रह धरल्याने राज्यातील ४० टक्के शेतकरी पीक विमा संरक्षणांपासून वंचित राहिले आहेत. आसमानी संकट समोर दिसत असताना शेतक-यांना जाणीव पूर्वक वा-यावर सोडण्यात आले आहे. पीकनुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी टाळण्यासाठी सरकार व विमा कंपन्यांनी मिळून संगनमताने हा गोंधळ घातला आहे. शेतक-यांवर झालेल्या या अन्यायाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारावी व वंचित राहिलेल्या सर्व शेतक-यांना पीक नुकसानीस भरपाई देण्याची हमी दयावी अशी मागणी शेतकरी संघटनांची सुकाणू समिती करत आहे. सरकारने अशी जबाबदारी न घेतल्यास १४ ऑगस्टच्या चक्का जाम आंदोलनात कर्जमाफी व शेतीमालाच्या रास्त भावाच्या मागणीबरोबर पीक विम्याबाबतची मागणीही घेण्यात येईल व राज्यभर याचे तीव्र पडसाद उमटतील असा इशारा सुकाणू समिती देत आहे.
पीक विमा नोंदणीसाठी पुरेशी तयारी न करता मुद्दामहून सरकार व विमा कंपन्यांनी मिळून ऑन लाईनचा फॉर्म भरण्याची अट टाकली. विमा स्वीकारण्याची मुदत १ जुलै ते ३१ जुलै असताना २५ जुलै पर्यंत बँकांना विमा हप्ते स्वीकारण्याबाबत गोंधळात ठेवण्यात आले. या काळात आपला विमा हप्ता जमा करण्यासाठी आलेल्या शेतक-यांना हप्ते न स्वीकारता बँकांमधून वारंवार परत पाठविण्यात आले. वरून स्पष्ट सूचना आलेल्या नसल्याचे कारण सांगून २६ जुलै पर्यंत विमा स्वीकारणे टाळण्यात आले. २६ जुलै नंतर केवळ सहा दिवस उरले असताना विमा हप्ते स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. त्यातही अर्ज ऑन लाईन भरणे सक्तीचे केले गेले. पुरेशी कनेक्टीव्हिटी नसल्याने व सर्वर सातत्याने डाऊन असल्याने ऑन लाईन प्रक्रियेचा पुरता बोजवारा उडाला. थोडेच दिवस हातात शिल्लक असल्याने शेतक-यांना बँकां बाहेर दिवस रात्र रांगा लावून उभे राहावे लागले. हजारोंच्या संख्येने लागलेल्या रांगेत शेतकरी उभे असताना प्रक्रिया ऑफ लाईन पद्धतीने राबविणे आवश्यक होते. शेतकरी संघटनांनी तशी वारंवार मागणी केली होती. सरकारने मात्र तरीही आपला हेका सोडला नाही. परिणामी रांगांमध्ये उभे असलेल्या शेतक-यांना चेंगराचेंगरीला सामोरे जावे लागले. बीड येथे शेतक-यांवर अमानुष लाठीचार्ज करण्यात आला. नांदेड जिल्ह्यातील भोकर तालुक्यात रामा पोतरे नावाच्या तीस वर्ष वयाच्या शेतक-याला या रांगेमुळे आपला जीव गमवावा लागला. यंत्रणा नसल्याने व केवळ सहाच दिवस मिळाल्याने ३१ जुलै रोजी पिक विम्याची मुदत संपली असता लाखों शेतकरी विमा संरक्षणांपासून वंचित राहिले. शेतक-यांच्या दबावामुळे सरकारने विमा भरण्याची मुदत पाच दिवसांनी वाढविली मात्र यातही ऑन लाईन सक्तीचे केले. या वाढीव दिवसातही हजारो शेतकरी रांगेत उभे असताना पोर्टल डाऊन असल्याने केवळ बोटावर मोजण्या इतक्याच शेतक-यांना विमा भरता आला. सरकारच्या या गोंधळामुळे राज्यभरातील ४० टक्के विमा इच्छुक शेतकरी पीक विमा संरक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. पीक विमा योजनेत संरक्षित रकमेच्या केवळ ३५ टक्के पर्यंतचे नुकसानीचे भरपाई दायित्व विमा कंपनीवर आहे. त्यापेक्षा अधिकची भरपाई द्यावी लागल्यास या जादाच्या भरपाईचे दायित्व केंद्र व राज्य सरकारांवर आहे. पावसाळा लांबल्याने व मराठवाडयाच्या अनेक जिल्ह्यात पावसाने दडी मारल्याने पिकांच्या होणा-या नुकसानीची भरपाई देण्याची जबाबदारी आता विमा कंपन्या व सरकारवर येणार आहे. शेतक-यांना भरपाई देण्याची ही जबाबदारी टाळण्यासाठीच कंपन्या व सरकारने जाणीवपूर्वक अशाप्रकारे गोंधळ घालून शेतक-यांना विमा संरक्षणांपासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान केले आहे. शेतकरी संघटनांची सुकाणू समिती या शेतकरी विरोधी कारस्थानाचा धिक्कार करत आहे. पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत मागील वर्षी गैरप्रकार झाला. काहींनी योजनेचा एकाच पिकासाठी दोनदा लाभ घेतला. योजनेचा अशा प्रकारे गैरवापर टाळण्यासाठी ऑन लाईनचा आग्रह धरण्यात आल्याचे कारण सरकार देत आहे. मात्र अर्ज स्वीकारणे एक जुलै पासून सुरु करणे आवश्यक असताना २५ जुलै पर्यंत प्रक्रिया ठप्प का ठेवण्यात आली याचे कोणतेही समर्पक कारण सरकारकडे नाही. सर्व अर्ज ऑफ लाईन पद्धतीने कृषी सहाय्यक, कृषी अधिकारी, तलाठी, बँका, सेतू कार्यालये या मार्फत जमा करून घेऊन ३१ जुलै नंतर त्यातील डाटा अपलोड केला गेला असता तरी त्या आधारे बोगस अर्जकर्ते शोधता आले असते. गैरप्रकार टाळता आला असता. सरकारने असे न करता लाखों शेतक-यांना केवळ सहा दिवस ऑन लाईन सुविधा उपलब्ध करून देऊन शेतक-यांची अशी कोंडी का केली याचे कोणतेही समर्पक उत्तर सरकारने दिलेले नाही. चालू हंगामात राज्याच्या अनेक भागात पाऊस उशिरा पडला. अनेक ठिकाणी पहिल्या पेरण्या करपून गेल्या. हवामान खात्याने या बाबत सरकारला सावध केले होते. मुख्यमंत्र्यांनीही यानुसार शेतक-यांना पेरण्यां न करण्याचे किंवा उशिरा पेरण्यां करण्याचे आवाहन केले होते. पेरण्या उशिरा होणार हे सरकारला माहित होते. पेरण्या उशिरा झाल्यास सात बा-यावर पिक पे-याची नोंद उशिरा होते. नोंद असल्याशिवाय विमा भरता येत नाही हे सरकारला माहित होते. अशा परिस्थितीत कंपन्यांबरोबर करार करताना ३१ जुलै च्या मुदतीबाबत सरकारने लवचिकता ठेवणे आवश्यक होते. परिस्थितीची जाणीव ठेवत मुदत वाढविण्याची सोय करारात ठेवणे गरजेचे होते. सरकारने मात्र परिस्थिती माहित असूनही जाणीवपूर्वक मुदतीबाबत विमा कंपन्यांना सोयीची व शेतक-यांना गैरसोयीची अट स्वीकारली. सरकारच्या या कंपनी धार्जिण्या व शेतकरी विरोधी कृतीचा सुकाणू समिती तीव्र शब्दात धिक्कार करत आहे. वंचित राहिलेल्या सर्व शेतक-यांच्या नुकसानीची जबाबदारी सरकारने स्वीकारावी अशी मागणी करत आहे.
