रस्ते, पूल बांधणार, शिक्षणाचे जाळेही विस्तारणार
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली-नक्षलग्रस्त राज्यांमधील नक्षलवादी कारवायांचा बिमोड करण्यासाठी आवश्यक ती मदत करण्याची ग्वाही केंद्र सरकारने आज सोमवारी दिली. रस्ते आणि पूल बांधण्यासोबतच शिक्षण व इतर पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विस्तार करण्यात येईल आणि त्याचवेळी नक्षलविरोधी लढाही तीव्र करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
छत्तीसगडच्या बस्तर प्रांतातील नक्षल समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी आज सोमवारी महाराष्ट्र, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि ओडिशा या चार राज्यांची बैठक बोलावली होती. या चारही राज्यांसह अन्य नक्षलप्रभावित राज्यांमध्ये चांगले रस्ते, पूल, रेल्वे लाईन्स, मोबाईल टॉवर्स, टपाल कार्यालये, बँकिंग सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, रेडिओ आणि टीव्ही यासारख्या सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येतील. सोबतच, वन व पर्यावरणविषयक मंजुरी शक्य तितक्या लवकर दिली जाईल, असे राजनाथसिंह यांनी या बैठकीला संबोधित करताना सांगितले. बैठकीत महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री अनुक्रमे देवेंद्र फडणवीस आणि डॉ. रमणसिंह स्वत: उपस्थित होते तर, तेलंगणा आणि ओडिशाचे प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालकांनी केले.
छत्तीसगडमधील बस्तर प्रांत नक्षल्यांचा गढच झाला आहे. वर नमूद इतर राज्यांच्या सीमांना हा प्रांत जोडला असल्याने घातपात केल्यानंतर सुरक्षा दलाची कारवाई सुरू होण्याआधीच नक्षलवादी या राज्यांमध्ये पळ काढत असतात. त्यामुळे विकासावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. नक्षली कारवाया हाताळण्याच्या राज्यांच्या मोहिमेलाही केंद्र सरकार आवश्यक ते पाठबळ देण्यात येईल, असे गृहमंत्री म्हणाले.
