नवी दिल्ली : मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम पुरुषांना चार बायकांशी विवाह करण्याची परवानगी देतो, मात्र घटनेच्या कलम 25 अंतर्गत हा बहुपत्नीत्त्व हा मूलभूत अधिकार असू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती टी एस ठाकूर आणि ए के गोयल यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेशच्या एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने म्हटलं की, “कलम 25 नुसार धार्मिक श्रद्धा पाळण्याचं स्वातंत्र्य असलं तरी धार्मिक प्रथा देशाच्या सुव्यवस्था, आरोग्य आणि नैतिकता यांच्याविरोधात नसाव्यात. बहुपत्नीत्व हा धर्माचा अविभाज्य भाग नाही आणि धर्मात हे मान्य आहे म्हणून बहुपत्नीत्वाला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. केवळ बहुपत्नीत्वाची प्रथा पाळण्याची मोकळीक धर्मात आहे.”
काय आहे प्रकरण?
उत्तर प्रदेश सरकारच्या सिंचन विभागात कार्यरत असलेले मुस्लिम कर्मचारी खुर्शीद अहमद खान यांनी पहिली पत्नी असताना दुसरा विवाह केला. हा अनुचित प्रकार असल्याचं सांगत त्यांना नोकरीवरुन काढण्यात आलं. उत्तर प्रदेश सरकारच्या नियमानुसार, पहिली पत्नी असताना कोणत्याही व्यक्तीने दुसरा विवाह करणं हे बेकायदेशीर आहे आणि अशा परिस्थितीत त्याला नोकरीवर ठेवू शकत नाही.
याविरोधात खुर्शीद अहमद खान यांनी आधी उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण पहिली पत्नी असूनही दुसरा विवाह करणं हे संविधानच्या कलम 25 चं उल्लंघन असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली.
