गोंदिया,दि.02ः- अॅट्रॉसिटी अॅक्ट शिथिल करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात विविध संघटनांनी एकत्र येत आज भारत बंदची हाक दिली आहे. राष्ट्रीय दलित मंचाचे नेते आणि गुजरातमधील आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी ट्विटरवरुन भारत बंदचे आवाहन केले आहे. पंजाबमध्ये बंदच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. तर इंटरनेट सेवाही सोमवारी (2 एप्रिल) रात्रीपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातही या आंदोलनाचे पडसाद उमटले असून हिंसक वळण लागले आहे.गोंदिया जिल्ह्यात बंदला प्रतिसाद नसला तरी तिरोडा तालुक्यातील करटी येथे टायर जाळून निषेध नोंदविण्यात आला आहे.तिरोडा येथे माजी आमदार दिलीप बनसोड,जिल्हा परिषद सदस्य मनोज डोंगरे आदींच्या उपस्थितीत उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन सादर करुन न्यायालयाच्या निर्णयाचा विरोध दर्शविला.
नंदुरबार : अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासंबधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर फेरयाचिका दाखल करून कायद्याला बळकटी देण्याच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील विविध दलित-आदिवासी संघटना आणि आदिवासी दलित मागासवर्गीय संघर्ष समिती यांच्याकडून कडकडीत बंद पाळण्यात आला़ शहादा येथील दगडफेकीची घटना वगळता इतर भागात शांततेत बंद पाळण्यात आले.अॅट्रॉसिटी कायद्याची कठोर पूर्ववत कठोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी देशभर सोमवारी बंद पुकारण्यात आला़ यात जिल्ह्यातील सर्व दलित-आदिवासी संघटनांनी सहभाग घेतला़ सोमवारी मोलगी, धडगाव, अक्कलकुवा, तळोदा, नवापूर, खांडबारा, विसरवाडी, चिंचपाडा, शहादा यासह ठिकठिकाणी सकाळपासूनच दुकाने बंद होती़ बंदची माहिती रविवारी विविध संघटनांकडून देण्यात आल्याने बाजारपेठा बंद होत्या़
दरम्यान शहादा शहरात सकाळी 9़30 वाजेच्या सुमारास चार बसेसवर अज्ञातांकडून दगडफेक करण्यात आली़ यात बसेसच्या काचा फूटून नुकसान झाल़े शहादा आगाराची शहादा-पाडळदा (एमएच 14-बीटी 1356), (एमएच 20-बीएल 0551) शहादा-खैरवे, (एमएच 14-बीटी 1699) मोलगी-नवापूर आणि एमएच 14-बीटी 1356 या चार बसेवर दगडफेक करण्यात आली़ यात बसेसचे 1 लाख 20 हजार रूपयांचे नुकसान झाले आह़े दगडफेकीच्या घटनेनंतर शहादा शहरातील तुरळक सुरू असलेली दुकाने तात्काळ बंद करण्यात येऊन शाळांना सुटी देण्यात आली होती़.शहादा येथे आदिवासी दलित संघर्ष समितीच्यावतीने तहसीलदार कार्यालयाजवळ धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आल़े.नंदुरबार शहरातील विविध भागात बंदचे आवाहन करणारे संघटनांचे कार्यकर्ते आणि व्यावसायिक यांच्यात किरकोळ वाद वगळता शहरात शांततेत बंद पाळण्यात आला़
पिंपळनेर, ता.साक्री – अॅट्रॉसिटी कायद्यात सूचविलेल्या दुरुस्तींविरोधात पिंपळनेर येथे सोमवारी बंद पुकारण्यात आला आहे. दलित व आदिवासी समाजबांधवांनी सूचविलेल्या दुरुस्तींना विरोध करत सकाळी निषेध मोर्चा काढला व बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले. केंद्र सरकारने या दुरुस्तींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती व जमातीतील नागरिकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचाराची याचिका दाखल करावी या मागणीसाठी आदिवासी, दलित व चर्मकार समाज तसेच अनसूचित जाती व जमातीतील नागरिक सकाळी काढण्यात आलेल्या निषेध मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. त्यात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. त्यांनी हातात आपापल्या संघटना व पक्षाचे ध्वज हातात घेतले होते. यावेळी घोषणाही देण्यात आल्या. पोलिसांकडून बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. पिंपळनेर शहरात बहुतांश व्यापार, व्यवसाय व दुकाने बंद आहेत. दरम्यान काही अनुचित प्रकार होऊ नये यासाठी पोलीस लक्ष ठेवून आहेत. तसेच आवश्यक ठिकाणी बंदोबस्त तैनात केला आहे.
