खेमेंद्र कटरे
गोंदिया ,दि.18ः–धानाला प्रती क्विंटल दोनशे रुपये बोनस देण्याची घोषणा राज्य सरकारने नागपुरात हिवाळी अधिवेशाना दरम्यान केली.ही मर्यादा ५० क्विंटलपर्यंत असेल, असेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.परंतु आज 18 एप्रिल रोजी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभागाचे उपसचिव सतिश सुपे यांनी काढलेल्या शासन परिपत्रकात धान उत्पादक शेतकर्याची घोर कुचंबना करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.या शासन परिपत्रकात प्रती शेतकरी फक्त 5 क्विंटल धानाची मर्यादा पाळून 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.या शासन निर्णयामुळे नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातील सभागृहात राज्याचे कृषीमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांनी केलेल्या घोषणेलाच हरताळ फासण्यात आले असून सभागृहातील घोषणेलाही आता काही औचित्य राहिलेले नसल्याची टिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा महासचिव व जिल्हा परिषद गटनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी बेरार टाईम्सला सांगितले.डिसेंबरमध्ये घोषणा झालेल्या बोनसचे शासन परिपत्रक काढायला सरकारला मात्र 4 महिने लागले.शासन निर्णय लागण्याआधीच गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात सत्ताधारी भाजपकडून मोठ मोठे होर्डींग लावण्यात आले होते.ते होर्डीगच आता फसवे निघालेले आहे.
दरम्यान भाजप शिवसेना सरकारच्या या धोरणाच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या गृहनगरातील शेंडा चौकात शासनाच्या या शासन निर्णयाची होळी शनिवार 21 एप्रिल रोजी करण्यात येणार आहे.
नागपूर अधिवेशनात बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी कापसाला हेक्टरी ३० ते ३७ हजार रुपयांची मदत, धानाला हेक्टरी ७ हजार ९७० रुपये ते १४ हजार ६७० रुपये मदत आणि प्रति क्विंटल २०० रुपये बोनस दिला जाईल, अशी घोषणा कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांनी विधानसभेत केली होती. ही मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत राहील.कोरडवाहू धान उत्पादक शेतकºयांना प्रती हेक्टरी एनडीआरफमधून ६८०० रुपये व पीक विमा अंतर्गत ११७० रुपये असे एकूण ७ हजार ९७० रुपये मिळतील. ओलिताच्या धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी एनडीआरफमधून १३ हजार ५०० रुपये, पीक विमा अंतर्गत ११७० रुपये असे एकूण १४ हजार ६७० रुपये मिळतील. याशिवाय धानाला प्रति क्विंटल २०० रुपये बोनस दिला जाईल व ही मर्यादा ५० क्विंटलपर्यंत असेल, असेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.मात्र शासन निर्णय काढतांना फक्त प्रति शेतकरी 5 क्विंटलची टाकलेली अट म्हणजे शेतकरी वर्गाची चेष्ठाच असल्याचे दिसून येत असून या शासन निर्णयाने मात्र भाजप नेत्यांच्या घोषणांची हवाच निघाली आहे.
पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्याच्या काही भागात धानाचे पीक घेतले जाते. सततच्या पडत्या भावाने आणि यावर्षी पडलेल्या कमी पावसामुळे मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी धानाला बोनस जाहीर करण्यात आला. मात्र या शासन निर्णयाने पुर्णता शेतकरी विरोधी सरकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. धानाचा हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना जाहीर करण्यात आलेल्या या निर्णयाचा धान उत्पादकांना फारसा लाभ झाला नाही. विशेष म्हणजे, या बोनसचा लाभ मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रावरच मालाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. सहकार व पणन विभागांतर्गत येणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विक्रीला गेलेल्या धानाला मात्र बोनस मिळणार नसल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या प्रकाराने हजारो शेतकरी या बोनसपासून वंचित राहणार आहेत.
