सरकारने घेतली बेरारटाईम्सच्या बातमीची दखल
दुसऱ्याच दिवशी काढला सुधारित जीआर
गोंदिया ,दि.19–नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये धान उत्पादक शेतकऱ्यांना 200 रुपये बोनस देण्याची घोषणा कृषीमंत्र्यांनी केली होती. मात्र, काल 18 एप्रिल रोजी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे उपसचिव सतिश तुपे यांनी काढलेल्या जीआरप्रमाणे परत शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यात आला होता. या प्रकरणाला एकमेव बेरारटाईम्स न्युजपोर्टलने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उचलून धरले. परिणामी, या वृत्ताची दखल आज शासन पातळीवरून घेण्यात आली असून आता शेतकऱ्यांना 200 रुपये बोनस प्रती क्विंटल 5 नव्हे तर 50 क्विंटल धानासाठी मिळणार आहे., दरम्यान, राष्ट्रवादीचे जि.प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी बेरारटाईम्सचे विशेष आभार मानले.
धानाला प्रती क्विंटल दोनशे रुपये बोनस देण्याची घोषणा राज्य सरकारने नागपुरात हिवाळी अधिवेशानादरम्यान केली होती. ही मर्यादा ५० क्विंटलपर्यंत असेल, असेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.परंतु,काल 18 एप्रिल रोजी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभागाचे उपसचिव सतिश सुपे यांनी काढलेल्या शासन परिपत्रकात धान उत्पादक शेतकऱ्यांची घोर कुचंबना करण्यात आल्याचे उघड झाले होते. या शासन परिपत्रकात प्रती शेतकरी फक्त 5 क्विंटल धानाची मर्यादा पाळून 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देण्यात येणार असल्याचा उल्लेख होता. आधीच डिसेंबरमध्ये घोषणा झालेल्या बोनसचे शासन परिपत्रक काढायला सरकारला 4 महिने लागले. शासन निर्णयाआधीच गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात सत्ताधारी भाजपने मोठमोठे होर्डींग लावून दिवाळी साजरी केली होती.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची भावना शेतकऱ्यांची झाली होती. परिणामी, हा विषय बेरारटाईम्स न्युजपोर्टल या एकमेव माध्यमाने उचलून धरला. या वृत्ताची दखल सरकारला आज तातडीने घेत नवीन सुधारित शासन परिपत्रक काढवे लागले. या नवीन निर्णयाप्रमाणे 2017-18 या हंगामातील धानाला प्रती क्विंटल 200 रुपये प्रमाणे 50 क्विंटलपर्यंत बोनस देण्याचे जाहीर केले आहे. या प्रोत्साहनपर राशीकरीता 100 कोटीच्या अतिरिक्त खर्चाच शासनाने मंजूरी दिली आहे.
