६३ हजार शेतकèयापैकी फक्त ३३०० शेतकèयाना पिक विम्याचा लाभ
जीडीसीसी बँकेच्या २७ हजार शेतकèयांपैकी,लाभ सतराशेंना!
खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.१८-केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ शेतकèयांनी मोठ्याप्रमाणात घ्यावे यासाठी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी गावोगावी फिरले.त्याचा लाभ असा की जिल्ह्यातील सुमारे ६३ हजार शेतकèयानी राष्ट्रीयकृत बँकासह विविध बँकाच्या माध्यमातून पिक विम्याचा हप्ता भरला.आपल्या शेतातील पिक गेल्यावर किंवा आपत्ती आल्यावर आपल्याला लाभ मिळेल या आशेने या शेतकèयांनी विम्याचे पैसे भरले ते सरकारच्या आदेशाने बँकानी रिलायंस कंपनीला दिले.मात्र रिलायंस कंपनीने आजपर्यंत फक्त जिल्ह्यातील ३३०० शेतकèयांनाच या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा लाभ दिल्याचे समोर आले आहे.त्यातही हे ३३०० लाभार्थी शेतकरी एकट्या तिरोडा तालुक्यातील वडेगाव व मुंडीकोटा महसुल मंडळातील आहेत.त्यामध्ये १६९७ शेतकरी हे एकट्या गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सदस्य आहेत.या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतंर्गत गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतर्गंत २६४३० शेतकèयांनी पीक विमा काढला.त्यापैकी फक्त१६९७ शेतकèयांनाच विमाच्या लाभ मिळाल्याचे दाहक सत्य आल्याने जिल्ह्यात खळबळ माजली आहे.तर कर्जदार शेतकèयांकडून रिलायंस कंपनीसाठी पिक विम्याच्या हप्त्याची रक्कम वसुल करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते.ज्याप्रमाणे विमा हप्ता बंधनकारक करण्यात आला.त्याप्रमाणे त्याचे नुकसान भरपाईसाठी मात्र शासनाने कुठलीच तरतुद समाधानकारक न केल्यानेच आजच्या घडीला शेतकरी या योजनेचा विरोध करु लागले आहेत.
गावातील सहकारी संस्थांनी यासंबधी जिल्हा उपनिबंधकासह बँकाना पत्र पाठवून शेतकरी विरोध करीत असल्याचे पत्र दिले आहे.शेतकèयांच्या कर्जखात्यातून पीक विम्याची रक्कम कापण्यात येऊ नये अशी शेतकèयांची मागणी असतानाही शासनाच्या आदेशामुळे बँकांना त्यांच्या खात्यातून पीकविम्याची रक्कम कापली जात असल्यामुळे शेतकèयांमध्ये कमालीची भाजपा सरकारप्रति नाराजी दिसून येत आहे.जिल्ह्यातील ३९ आदिवासी संस्था व २८९ सहकारी संस्थामधील सुमारे ९२ हजार शेतकèयांनी विरोध केला आहे.
संपूर्ण देशात एकाच प्रकारचा पीक विमा असावा या साठी सन २०१६ पासून संपूर्ण देशात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. पीक विम्याबाबत जिल्हा महसूल प्रशासन, कृषी, सहकार आणि बँकांनी समन्वयाने राबविलेल्या प्रयत्नामुळे आणि शेतकèयांमध्ये पीक विमा संरक्षणाबाबत निर्माण झालेल्या जाणीव-जागृतीमुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत २०१७-१८ च्या खरीप हंगामात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्यावतीने जिल्ह्यातील २६ हजार ४३० शेतकèयांनी २४ हजार८७१ हेक्टरमधील पिकांकरीता ९६ कोटी ११ लाख ८७ हजार ९०० रूपयांसाठी १ कोटी ९३ लाख ११ हजार ७९८ रुपए भरले होते. जिल्ह्यात सातत्याने होत असलेली टंचाई सदृश्य परिस्थिती तसेच अतिवृष्टीचा फटक्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिमन्यु काळे यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबाबत शेतकèयांना जागरूक करण्यासाठी प्रयत्न केले होते.सन २०१७-१८ च्या खरीपासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात समन्वयासाठी बैठका घेण्यात आला. त्यामध्ये महसूल, कृषी आणि सहकार विभाग तसेच बँक यंत्रणांना प्रेरीत करण्यात आले. शेतकèयांपर्यंत पोहचण्यासाठी कृषी सहायकापासून, कृषी पर्यवेक्षक,तलाठी यांचा सक्रीय सहभाग घेण्यात आला. व्हॉटसअपस ग्रुपचाही प्रभावी वापर करण्यात आला. शेतकèयांपर्यंत पोहचण्यासाठी शेतकरी गट, शेतकरी मित्र, वृत्तपत्रे, आकाशवाणी, मोबाईल एसएमएस, ईलेक्टड्ढॉनिक माध्यमे यांचा पुरेपूर वापर करण्यात आला. पीक विमा भरण्यात शेतकठयांना कोणत्याही टप्प्यांवर अडचण येऊ नये यासाठी विशेषत्वाने प्रयत्न करण्यात आले. त्यामुळे २०१७-१८ च्या खरीप हंगामात सरासरीपेक्षा जिल्ह्यात कमी पाऊस पडल्याने शेतकèयांचे मोठे नुकसान झाले. शासनानेही तिरोडा,गोरेगाव,सडक अजुर्नी तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला. मात्र,२६ हजार ४३० शेतकक्तयांनी पीक विमा काढला असला तरी फक्त १ हजार ६९७ शेतकèयांना प्रत्यक्षात पीक विम्याच्या लाभापोटी १ कोटी२१ लाख ६३ हजार ५२० रुपये मिळाले. बाकीच्या शेतकèयांना ठेंगा दाखविण्यात आला. आला. त्यामुळे शेतकक्तयांमध्ये कमालीचा रोष पसलेला असून अद्यापही हजारो पीक विम्याच्या रक्कमेच्या प्रतिक्षेत आहेत.
