नागपूर,दि.10 : मेडिकल प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसी समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणात अर्धा टक्काही कमतरता होणार नाही. मेडिकल प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसीला देण्यात आलेल्या आरक्षणाचे उल्लंघन होत असेल तर प्रवेश प्रक्रिया थांबवली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
विधानसभेत आमदार अमिता चव्हाण, सदस्य डी.पी.सावंत, प्रतापराव चिखलीकर यांनी याबबत प्रश्न उपस्थित केला होता.या सदस्यांचे म्हणणे होते की, राज्यातील प्रत्येक भागात मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश देण्यासाठी ७०-३० चे आरक्षण होते. परंतु आता त्याचे पालन होत नाही. त्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या मागासलेल्या भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. यावर उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी उत्तर दिले.
परंतु त्यांच्या उत्तराने सदस्यांचे समाधन न झाल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, मराठवाड्यात सहा वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत. तेथील विद्यार्थ्यांना प्राथमिकता देण्यासाठी १९९५ पासून ७०/३० चा फॉर्म्युला आहे. आता केंद्रीय स्तरावर नीटमार्फत विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय महविद्यालयात प्रवेश दिला जात आहे. सरकार विदर्भ किंवा मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. प्रवेश प्रक्रियेबाबत केंद्राचे नियम लागू आहे.यावेळी झालेल्या चर्चेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे नीटचा कायदा अंमलात असून त्यासाठी राज्याला वेगळा कायदा करता येणार नाही. तसेच कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न आहेत. ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांबाबत आरक्षणात कपात केली जाणार नाही, असे त्यानी उपप्रश्नास उत्तर देताना अश्वस्त केले.यावेळी झालेल्या चर्चेत राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, सदस्य सर्वश्री डी. पी. सावंत, सुधाकर देशमुख, राजेश टोपे, चंद्रदीप नरके यांनी सहभाग घेतला.
