नवी दिल्ली – राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आज (शनिवार) संसदेमध्ये सादर करणार आहेत. अनेक आश्‍वासने देऊन सत्तेवर आलेल्या या सरकारकडून नोकरदार, उद्योगपती, शेतकरी, बेरोजगार यांच्याबरोबर अनेकांच्या असलेल्या अपेक्षांचे मोठे ओझे जेटलींवर असणार आहे.
आज सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात सुधारणांवर भर दिला जाणार असल्याचे आणि “भवितव्य उज्ज्वल‘ असल्याचा दावा केला गेला आहे. मात्र, अनेक सुधारणांना सरकारला मोठ्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर लोकांच्या वाढवून ठेवलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी जेटलींवर असणार आहे. कर महसुलात घट झाली असली तरी सामान्य नागरिकांना घरगुती गॅसच्या किमती, भाज्या, दूध, धान्य, वाहतूक यात भाववाढ होऊ नये, अशीच अपेक्षा आहे. नोकरदारांनाही करसवलतीची मर्यादा वाढण्याची अपेक्षा आहे.
मोदी सरकार उद्योगपतींच्या बाजूने आहे, असे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राच्या अपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत. त्यांना भराव्या लागणाऱ्या करांमध्ये काही प्रमाणात सूट मिळण्याची आशा आहे. देशात उद्योग करणे अधिक सोयीचे जावे, यासाठी तरतुदी जाहीर होण्याचीही त्यांना अपेक्षा आहे.
या अर्थसंकल्पावर “मोदी व्हीजन‘ची छाप असण्याचीच दाट शक्‍यता आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जेसह इतर अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत, उत्पादन याबाबतीत ठोस योजना जाहीर होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
